नागपूर : ग्राहकाची फसवणूक करणाऱ्या प्राईड इन्फ्रा इस्टेट ॲण्ड लॅण्ड डेव्हलपर्सला अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची जोरदार चपराक बसली. तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे १ लाख ५८ हजार ४०० रुपये १८ टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेश आयोगाने प्राईड इन्फ्राला दिला. तसेच, ग्राहकास शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता २० हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी १० हजार रुपये भरपाई मंजूर केली. ही रक्कमही प्राईड इन्फ्रानेच द्यायची आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राईड इन्फ्राला एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे.
भास्कर पिल्लेवान असे पीडित ग्राहकाचे नाव आहे. त्यांची तक्रार आयोगाच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी निकाली काढली. तक्रारीतील माहितीनुसार, पिल्लेवान यांनी प्राईड इन्फ्राच्या मौजा म्हसेपठार, ता. उमरेड येथील ले-आऊटमधील एक भूखंड १ लाख ५८ हजार ४०० रुपयात खरेदी केला. यासंदर्भात १७ सप्टेंबर २००८ रोजी करार झाला. त्यानंतर पिल्लेवान यांनी प्राईड इन्फ्राला वेळोवेळी एकूण १ लाख ५८ हजार ४०० रुपये देऊन त्याच्या पावत्या घेतल्या. प्राईड इन्फ्राने १७ ऑगस्ट २०१० पर्यंत विक्रीपत्र करून देण्याचे मान्य केले होते. परंतु, प्राईड इन्फ्राने शब्द पाळला नाही. पिल्लेवान यांना भूखंडाचे विक्रीपत्र करून देण्यात आले नाही. तसेच, कायदेशीर ताबाही देण्यात आला नाही. प्राईड इन्फ्राने फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पिल्लेवान यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली. दरम्यान, प्राईड इन्फ्राने आयोगाची नोटीस स्वीकारली नाही. परिणामी, तक्रारीवर एकतर्फी कार्यवाही करून हा निर्णय देण्यात आला.
ग्राहकांची फसवणूक करण्याचा उद्देश
प्राईड इन्फ्राने विक्री करारनाम्यात विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च आणि विकास खर्च हा प्लॉटधारकाने करावा, असे नमूद केले आहे. परंतु, विक्रीपत्र केव्हा करणार किंवा त्याने ले-आऊटमध्ये काय विकास कामे केली, याचा उल्लेख कुठेच नाही. प्राईड इन्फ्रा कंपनी ले-आऊटचा कागदोपत्री नकाशा दर्शवून व प्रलोभन दाखवून ग्राहकांकडून पैसे घेत होती. ग्राहकांची फसवणूक करणे कंपनीचा उद्देश होता. ही कृती अनुचित व्यापारामध्ये मोडते, असे परखड निरीक्षण आयोगाने निर्णयात नोंदवले.