अल्पवयीन बालकाच्या मृत्यूची भरपाई किमान वेतन लक्षात घेता नियमानुसार देणे गरजेचे ; न्यायालयाने दिले निर्देश

Nagpur : मोटार वाहन अपघातामुळे मृत्यू झालेल्या न कमावत्या अल्पवयीन बालकाचे भविष्यातील मासिक आर्थिक उत्पन्न गृहित धरण्यासाठी घटनेच्यावेळी लागू असलेला किमान वेतनाचा नियम विचारात घेणे आणि त्या आधारावर बालकाच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई अदा करणे आवश्यक आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: मोटार वाहन अपघातामुळे मृत्यू झालेल्या न कमावत्या अल्पवयीन बालकाचे भविष्यातील मासिक आर्थिक उत्पन्न गृहित धरण्यासाठी घटनेच्यावेळी लागू असलेला किमान वेतनाचा नियम विचारात घेणे आणि त्या आधारावर बालकाच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई अदा करणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी यांनी दिला आहे.

चंद्रपूरमधील मोटार वाहन अपघात दावा न्यायाधिकरणने न कमावत्या अल्पवयीन बालकाच्या मृत्यूची नुकसान भरपाई ठरवताना त्या बालकाचे भविष्यातील मासिक आर्थिक उत्पन्न केवळ अडीच हजार रुपये गृहित धरले होते. किमान वेतनाचा नियम विचारात घेतला नव्हता. परिणामी, बालकाच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून भरपाई वाढवून मागितली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका मंजूर करून हा सुधारित निर्णय दिला. तसेच, याचिकाकर्त्यांना ५ लाख ४५ हजार रुपयाची नुकसान भरपाई वाढवून दिली व ही वाढीव रक्कम आठ टक्के व्याजासह येत्या २६ डिसेंबरपर्यंत याचिकाकर्त्यांना अदा करा, असे निर्देश दि न्यू इंडिया इंशुरन्स कंपनी व इतरांना दिले.

घनश्याम धोदरे, असे या प्रकरणातील मृताचे नाव असून तो गोंडपिपरी येथील रहिवासी होता. घटनेच्यावेळी तो १३ वर्षे वयाचा होता. २०१२ मध्ये ट्रकने धडक दिल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबात आई, वडील व बहिणीचा समावेश आहे.

आधी केवळ पाच लाखांची भरपाई

अपघात न्यायाधिकरणने घनश्यामच्या कुटुंबीयांना केवळ ५ लाख ५ हजार रुपये भरपाई मंजूर केली होती. उच्च न्यायालयाने किमान वेतनाचा नियम व इतर विविध बाबी विचारात घेता १० लाख ५० हजार रुपये भरपाई मंजूर केली. घटनेच्यावेळी कुशल, अल्पकुशल व अकुशल कामगारांसाठी ३ हजार ८०० ते ७ हजार ५०० रुपये किमान वेतनाचा नियम होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने घनश्यामचे मासिक वेतन ५ हजार रुपये गृहित धरले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. एस. ओ. अहमद यांनी बाजू मांडली.