वैद्यकीय खरेदीसाठी समिती

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी उपकरणांसह अन्य विविध प्रकारची खरेदी करण्याकरिता माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली

ऑनलाइन लोकमत

नागपूर, दि. 02-  शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी उपकरणांसह अन्य विविध प्रकारची खरेदी करण्याकरिता माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.

खरेदी समितीमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश नाही. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने समितीमध्ये अधिष्ठाता किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचे निर्देश शासनाला दिलेत. विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)ने विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजूर केलेला निधी खर्चाअभावी परत जाणार होता. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शासनाने निधी परत जाऊ देणार नाही अशी ग्वाही दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.  २०१६-१७ आर्थिक वर्षात नागपुरातील मेयो व मेडिकलसह यवतमाळ व अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना प्रत्येकी ३ कोटी रुपये, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलला ५ कोटी तर, दंत महाविद्यालयाला १.१ कोटी रुपये मंजूर आहेत. याप्रकरणात अ‍ॅड. अनुप गिल्डा न्यायालय मित्र आहेत. निधी परत जाणार असल्याचा मुद्दा त्यांनीच न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. याप्रकरणावर आता २३ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होईल.

 

अन्य महत्वाचे मुद्दे...

१ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजूर ‘डीपीसी’चा निधी प्रशासकीय मान्यतेअभावी निर्धारित कालावधीत खर्च होत नाही. परिणामी निधी परत जातो. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने हा निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यतेची गरज नसल्याचे स्पष्ट करून यासंदर्भातील अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणावर विचार करण्याचे निर्देश शासनास दिले होते. शासनाने यावर निर्णय घेण्यासाठी व न्यायालयाला निर्णयाची माहिती देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ घेतला.

२ - सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील कॉर्डिओलॉजी विभागामध्ये सहयोगी प्राध्यापकाचे पद रिक्त आहे. हे पद भरण्यासाठी आॅगस्ट-२०१६ मध्ये शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यावर अद्यापही निर्णय झाला नाही. न्यायालयाने हा प्रस्ताव दोन आठवड्यांत निकाली काढण्याचा आदेश शासनास दिला.

३ - सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधीलच गॅस्ट्रोएन्टेरॉलाजी विभागात अपात्र डॉक्टर्स कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे ‘एमसीआय’च्या नियमानुसार पात्रता नाही. या डॉक्टरांच्या जाग्यावर पात्र डॉक्टरांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या अशी विचारणा न्यायालयाने शासनास करून यावर पुढच्या तारखेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.