लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एका प्रकरणात अदखलपात्र गुन्ह्यांची दखल घेऊन एफआयआर नोंदविण्यात आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. अशी गंभीर चूक करणाऱ्या पोलिसांना सेवेत कायम ठेवणे प्रशासन व गुन्ह्याच्या तपासाकरिता धोकादायक ठरू शकते. अशा चुकांमुळे न्यायदान प्रक्रिया प्रभावित होते, असे न्यायालय म्हणाले.हे प्रकरण वर्धा जिल्ह्यातील देवळी येथील असून, त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शैलेंद्र शाहू (४४) यांच्यावर तहसील कार्यालयात प्रवेश करून गोंधळ घालणे, सरकारी कामकाजात अडथळे निर्माण करणे व तहसीलदारांना धमकी देणे, असे आरोप करण्यात आले होते. ६ जून २०१८ रोजी प्रभारी तहसीलदार व्ही. एस. भागवत यांच्या तक्रारीवरून देवळी पोलिसांनी शाहू यांच्याविरुद्ध भादंवितील कलम १८६ व ५०६ हे गुन्हे नोंदविले. त्यामुळे शाहू यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शाहू यांच्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप अदखलपात्र होते व असे असताना त्याची दखल घेण्यात आली, ही बाब याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने संतप्त होऊन कडक शब्दात ताशेरे ओढले.पोलिसांच्या स्पष्टीकरणावर असमाधान व्यक्तदेवळी पोलिसांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून महिला पोलीस कॉन्स्टेबल जयश्री नाईक यांच्याकडून अनावधानाने ही चूक झाल्याचे सांगितले व या प्रकरणात सक्षम न्यायालयात अदखलपात्र समरी दाखल करण्यात आल्याची माहिती दिली. परंतु, त्यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. ही अनावधानाने झालेली चूक असू शकत नाही. कारण, कायदे व कायदेशीर प्रक्रियेचे मूलभूत प्रशिक्षण दिल्यानंतरच पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलीस ठाण्यात नियुक्ती दिली जाते. अशा परिस्थितीतही अनावधानाने चूक झाली असल्यास त्यातून संबंधित पोलीस कर्मचाºयाची असक्षमता दिसून येते. त्यामुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी व भविष्यात या चुकीची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता आवश्यक कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.त्या कॉन्स्टेबलवर एक रुपया दंडया चुकीमुळे शाहू यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे त्यांना योग्य भरपाई मंजूर करून ती भरपाई ही चूक करणाऱ्या महिला कॉन्स्टेबल नाईक यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा विचार न्यायालयाने केला होता. परंतु, या चुकीसाठी पोलीस प्रशिक्षण अभ्यासक्रमातील त्रुटीदेखील कारणीभूत असल्याची बाब लक्षात घेता, न्यायालयाने शाहू यांना लाक्षणिक स्वरूपात केवळ एक रुपया भरपाई मंजूर केली व हा एक रुपया नाईक यांच्या वेतनातून कपात करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. शाहू यांच्यातर्फे अॅड. रजनीश व्यास यांनी कामकाज पाहिले.