केंद्रीय श्रमिक शिक्षण मंडळ दिल्लीला पळविण्याचा डाव

उपराजधानीला एज्युकेशनल हब म्हणून विकसित करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे. सरकारच्या

नागपूर : उपराजधानीला एज्युकेशनल हब म्हणून विकसित करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे. सरकारच्या प्रयत्नामुळे एम्स, आयआयएम, ट्रिपल-आयटीसारख्या संस्था नागपुरात सुरु होणार आहेत. इकडे मात्र केंद्रीय श्रमिक शिक्षण मंडळाचे नागपुरात असलेले मुख्यालय दिल्लीला पळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. येत्या दोन दिवसात होणाऱ्या व्यवस्थापन मंडळाच्या (गव्हर्निंग बॉडी) बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होणार होईल, असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.देशभरातील श्रमिक, कामगारांना कामाचे स्वरूप, कायदे आणि त्यांच्या अधिकाराबाबत शिक्षित करण्याचे श्रमिक शिक्षण मंडळाद्वारे केले जाते. यासाठी अभ्यासक्रमही तयार केला जातो. श्रमिक शिक्षण मंडळाचे देशभरात सध्या ५० विभागीय व ९ उपविभागीय केंद्रे आहेत. यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ वर्कर्स एज्युकेशनचे रिजनल सेंटर मुंबईला आहे. या सर्व केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय श्रमिक शिक्षण मंडळाचे मुख्यालय १९५८ साली नागपुरात स्थापन करण्यात आले. नागपूर हे देशाच्या मध्यस्थानी असल्याने देशभरातील विभागीय केंद्रांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल, या हेतूने त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी मुख्यालय नागपूरला स्थापन करण्याचा विचार केला होता. मात्र यावेळच्या लोकांना नागपूरचे केंद्रस्थान आणि महत्त्व वाढणे मान्य नसावे म्हणून की काय श्रमिक शिक्षण मंडळाचे मुख्यालय दिल्लीला पळविण्याचा डाव रचला जात आहे. सिलॅबस रिव्हीव्ह कमिटीचा घोळश्रमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम अभ्यासक्रम पुनरावलोकन समितीकडे (सिलॅबस रिव्हीव्ह कमिटी) असते. या समितीला केवळ पाठ्यक्रमाबाबत शिफारशी देण्याचा अधिकार आहे. मात्र याच समितीने हा नवीन घोळ घातल्याचे समजते. सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या समितीला पाठ्यक्रमाचे पुनरावलोकन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र समितीने पाठ्यक्रमासोबत हे मुख्यालयच दिल्लीला हलविण्याचा प्रस्ताव तयार केला. येथे योग्य व्यवस्था नाहीत, काम करण्याला अडचणी येतात आणि सर्व मुख्यालय दिल्लीला असताना हेच मुख्यालय नागपुरात का असावे, असा तर्क देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. समितीने हा प्रस्ताव श्रम मंत्रालयाकडे सादर केला आहे. आता १८ नोव्हेंबरला होणाऱ्या व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्राने दिली आहे.