नागपूर : शेतशिवारात पुन्हा रानडुकरांचा उपद्रव वाढायला लागला आहे. अंकुरलेली कोवळी पिके फस्त करीत शेतकऱ्यांचे स्वप्न उधळून लावणाऱ्या रानडुकरांच्या हल्ल्यात मागील ११ वर्षांत राज्यात ८९ व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहेत. रानडुकरांना सरसकट उपद्रवी ठरवून मारण्याची परवानगी मागितली असली, तरी नियम-अटी घालून ती देण्यात आल्याने रानडुकरांचा उपसर्ग उघड्या डोळ्यांंनी पाहण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय राहिलेला नाही.
विदर्भातील शेतकऱ्यांना रानडुकरांचा त्रास मोठ्या प्रमाणावर आहे. अलीकडे रोह्यांचाही (निलगाय) उपसर्ग वाढल्याने गंभीर प्रश्न आहे. त्यांच्या नियंत्रणासाठी विजेचे सापळे लावण्याचे प्रकार मागील काळात उघडकीस आले आहेत. शेतावर काम करताना रानडुकरांकडून ११ वर्षांत ८९ व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे, तर रोह्यांच्या हल्ल्यात ७ जणांच्या मृत्यूची नोंद राज्यात आहे. मागील तीन ते चार वर्षांत पूर्व विदर्भातील शेतशिवारात रोह्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. कळपाने येऊन हे प्राणी पिके फस्त करीत असल्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत.
... रानडुकरांच्या हल्ल्यातील मृत्यू
२०१० - ६
२०११ - ७
२०१२ - ९
२०१३ - ११
२०१४ - ८
२०१५ - १२
२०१६ - १७
२०१७ - १०
२०१८ - १
२०१९ - ३
२०२० - ५
एकूण - ८९ ...
विदर्भात कायद्याचाच अडसर
शेतीला उपसर्ग पोहोचविणाऱ्या रानडुकरांच्या बंदोबस्तासाठी वनविभागाने कायदेशीर परवानगी दिली असली, तरी यात कायद्याचाच अडसर आहे. रोही किंवा रानडुक्कर यांच्या शिकारीला परवानगी असली, तरी त्याकरिता संपूर्ण सूट देण्यात आलेली नाही. अभयारण्य किंवा संरक्षित क्षेत्राच्या ५ किमी सभोवतालच्या क्षेत्रात या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना विशेष काळजी घेण्याच्या सूचना आहेत. अभयारण्ये आणि राखीव वनक्षेत्रालगत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या विदर्भात अधिक आहे. या प्राण्यांचा उपसर्गही अधिक आहे. शिकार करण्यासाठी लागणारा कालावधी व क्षेत्राचा उल्लेख परवानगी पत्रात करण्याची अट असल्यानेही निर्बंध आले आहेत.
परवानगीसाठी २४ तासांची मुदत
रोही व रानडुकरांच्या शिकारीची शेतकऱ्यांना परवानगी देण्यासाठी किंवा नाकारण्यासाठी २४ तासांची मुदत नक्की करण्यात आली आहे. शेतकऱ्याने वनक्षेत्रपालाकडे अशी परवानगी मागितल्यानंतर, त्यावर वनविभागाला एका दिवसाच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक असले, तरी प्रत्यक्षात असे होत नाही. शिकारीची परवानगी दिली किंवा नाकारली, तरीही शेतकऱ्याला याबाबतची माहिती कळविणे वनखात्याला बंधनकारक आहे. परवानगीची माहिती शेतकऱ्याला कळवली न गेल्यास, परवानगी असल्याचे गृहीत धरण्याचे प्रयोजन कायद्यात आहे, तरी शेतकरी एवढी हिंमत दाखवित नाहीत.