सुपारीचा अवैध व्यवसाय होतोय

नागपुरात सुपारीचा अवैधपणे व्यवसाय केला जात असल्यामुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपये महसुलाचे नुकसान होते,

हायकोर्टात याचिका : कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसाननागपूर : नागपुरात सुपारीचा अवैधपणे व्यवसाय केला जात असल्यामुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपये महसुलाचे नुकसान होते, असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.प्रतिवादींमध्ये राज्याच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव, पोलीस आयुक्त आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. डॉ. मेहबूब जिमठाणवाला असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते सी. के. इन्स्टिट्यूट अ‍ॅन्ड रिसर्च सेंटरचे अध्यक्ष आहेत. १६ जून २०१६ रोजी इतवारी रेल्वेस्थानकावरून २३ बोगी सुपारी जप्त करण्यात आली होती. अवैधपणे नागपुरात आणलेल्या या सुपारीची किंमत ९ कोटी रुपये होती. सार्क सदस्य देशांतून सुपारी आणल्यास ८ टक्के तर, अन्य देशांतून सुपारी आणल्यास ११३ टक्के सीमा शुल्क आकारला जातो. व्यापारी ११३ टक्के सीमा शुल्क टाळण्यासाठी सार्क सदस्य देशांच्या मार्गाने सुपारी भारतात आणत आहेत.इंडोनेशियातून सुपारी खरेदी केल्यास ती आधी नेपाळ येथे उतरवली जाते. यानंतर हा व्यवहार नेपाळमध्ये झाल्याचे दाखवून सुपारी भारतात आणली जाते. परंतु, ८ टक्के सीमा शुल्काचा नियम लागू होण्यासाठी संबंधित वस्तूचे उत्पादन संबंधित देशात होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात चौकशी केली जाते. असे असले तरी व्यापारी गैरमार्गाचा अवलंब करून मोठ्या प्रमाणात सुपारी आयात करीत आहेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रसपालसिंग रेणू यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)