Budget 2019 : सरकारने १८ कोटी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली

केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटन (ईपीएफओ) अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत कुठलीही तरतूद केली नसल्याचा आरोप निवृत्त कर्मचारी (१९९५) राष्ट्रीय समन्वय समितीने केला आहे. पेन्शन वाढ करण्याची मागणी करूनही सरकारतर्फे याबाबत कुठलाही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे बजेटमध्ये ६५ लाख निवृत्त कर्मचारी आणि भविष्यात निवृत्त होणाऱ्या जवळपास १८ कोटी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची टीका समितीने केली आहे.

ठळक मुद्देनिवृत्त कर्मचारी समन्वय समितीचा आरोप : पेन्शनबाबत कुठलीही तरतूद नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटन (ईपीएफओ) अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत कुठलीही तरतूद केली नसल्याचा आरोप निवृत्त कर्मचारी (१९९५) राष्ट्रीय समन्वय समितीने केला आहे. पेन्शन वाढ करण्याची मागणी करूनही सरकारतर्फे याबाबत कुठलाही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे बजेटमध्ये ६५ लाख निवृत्त कर्मचारी आणि भविष्यात निवृत्त होणाऱ्या जवळपास १८ कोटी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची टीका समितीने केली आहे.समितीचे राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार असंघटित क्षेत्रात ईपीएफओअंतर्गत निमशासकीय, अनुदानित शाळा, सहकारी बँक, खासगी कंपन्या, कॉर्पोरेट, महामंडळ अशा १९० प्रकारच्या सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. अशा वर्तमानात कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या २० कोटीच्या घरात असून, त्यातील १२ कोटी कामगारांचे मासिक पगार १५ हजार रुपयाच्या वर तर आठ कोटी कामगारांचा पगार १५ हजार रुपयाच्या खाली आहे. त्यांनी सांगितले की, ईपीएफओअंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे १३ लाख कोटी रुपये भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे जमा आहेत़ त्यानुसार विचार केल्यास सरकार कर्मचाऱ्यांना ९००० रुपये निवृत्ती वेतन आणि महागाई भत्ता देण्यात सक्षम आहे. विशेष म्हणजे २०१३ मध्ये भगतसिंह कोशियारी कमिटीने सादर केलेल्या अहवालात सर्व कर्मचाऱ्यांना ३००० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक पेन्शन देण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये एन.के. प्रेमचंद्रन कमिटीने बिल सादर केले ज्यात सगळ्यांना समान पेन्शन देण्याची शिफारस केली होती. मात्र हे खासगी बिल असल्याचे सांगत निरस्त करण्यात आले. पुढे सरकारने निवृत्ती वेतनाबाबत हाय पॉवर कमिटीची स्थापना केली. या कमिटीनेही ईपीएफओअंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला. मात्र सरकारने या कमिटीची शिफारसही स्वीकारली नसल्याचे पाठक यांनी स्पष्ट केले.सरकारने केंद्र व राज्याच्या संघटित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्वांना एकच पेन्शन योजना लागू करावी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ९००० रुपये पेन्शन व महागाई भत्ता देण्यात यावा आदी मागण्या अर्थ मंत्रालय व पंतप्रधान यांच्याकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र सरकारने यावर कुठलीही तरतूद केली नसल्याने येत्या निवडणुकात कार्यरत व निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे ३६ कोटी मतदान सरकारविरोधात पडेल किंवा नोटा या नकाराधिकाराचा वापर केला जाईल, असा इशारा पाठक यांनी दिला. अंशदानाचे ६६ हजार कोटी सरकारच्या तिजोरीतभविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ व कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना १९७१ नुसार ईपीएफओअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पूर्ण निवृत्ती वेतनावर १.१६ टक्के अंशदान देण्यात येत होते. मात्र केंद्र सरकारने १ सप्टेंबर २०१४ पासून ज्यांचा पगार १५००० रुपयांच्या वर आहे त्यांचे अंशदान बंद करून १२ कोटी कर्मचाऱ्यांना धक्का दिला आहे. या अंशदानापोटी सरकारने वर्षाला ६६,८१९ हजार कोटी म्हणजे चार वर्षात जवळपास ४ लाख कोटींची बचत केली आहे. कर्मचाऱ्यांचा हक्काचा पैसा लंपास करणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप पाठक यांनी केला. दुसरीकडे केंद्र व राज्याच्या अंशदानात चार टक्केची वाढ केल्याची माहिती त्यांनी दिली. ३००० पेन्शन जुनीच योजनाअर्थमंत्र्यांनी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ३००० रुपये पेन्शन देण्याची घोषणा केली. मात्र ही जुनीच योजना असल्याचा दावा पाठक यांनी केला. अंगणवाडी कर्मचारी, बांधकाम व इतर क्षेत्रातील असंघटिक कामगारांना मासिक १०० रुपये भरावे लागेल. त्यात सरकारचा तेवढाच भाग राहील व त्यानुसार पेन्शन मिळेल. जुन्याच योजनेला सर्वासमावेशक करून सादर केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.