गुणवत्ता डावलणे समानतेच्या हक्काचा भंगच

प्रादेशिक कोट्यामुळे गुणवत्ता डावलून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात असतील तर, अशी कृती भारतीय नागरिकांना समानतेचा हक्क बहाल....

हायकोर्टाचे मत : वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रादेशिक कोट्याविरुद्धची याचिका नागपूर : प्रादेशिक कोट्यामुळे गुणवत्ता डावलून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात असतील तर, अशी कृती भारतीय नागरिकांना समानतेचा हक्क बहाल करणाऱ्या राज्यघटनेतील चौदाव्या अनुच्छेदाचा भंग ठरते असे मौखिक मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी व्यक्त केले. विदर्भ व मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशासाठी ठेवण्यात येणारा प्रादेशिक कोटा रद्द करण्यात यावा, अशा विनंतीसह उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, त्यांनी २०१५ मधील प्रवेशाची स्थिती लक्षात घेता वरीलप्रमाणे मत व्यक्त केले. २०१५ मध्ये प्रादेशिक कोट्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रात गुणवत्ता यादीतील ४१३० व्या क्रमांकावरील विद्यार्थ्याला शेवटचा प्रवेश मिळाला होता. विदर्भातील शेवटचा प्रवेश २४७४ व्या क्रमांकावरील तर, मराठवाड्यातील शेवटचा प्रवेश २६७३ व्या क्रमांकावरील विद्यार्थ्याला मिळाला होता. प्रादेशिक कोट्यामुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील असंख्य गुणवंत विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले. उर्वरित महाराष्ट्रात त्यांच्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. न्यायालयाने आता २०१४ मध्येही अशीच स्थिती होती काय हे पाहण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. याचिकेवर २२ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. तेजस्विनी गाडे व इतर चार पालकांचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे. त्यांची मुले वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविण्यासाठी तयारी करीत आहेत. सध्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा चार गटात विभागण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, राष्ट्रीयस्तरावर १५ टक्के तर, अपंगांसाठी ३ टक्के जागा राखीव असतात. उर्वरित जागांमध्ये ७० टक्के प्रादेशिक तर, ३० टक्के राज्यस्तरीय कोटा असतो. शासकीय व शासनाद्वारे अनुदानित महाविद्यालयांतील ७५० जागा विदर्भात, ५०० जागा मराठवाड्यात तर, १६१० जागा उर्वरित महाराष्ट्रात आहेत. आता राज्यभरात एकच ‘सीईटी’ होत असल्यामुळे प्रादेशिक कोट्याची गरज नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)