शिक्षक नियुक्ती घोळाला लागणार ‘ब्रेक’

शासनाने २ मे २०१२ रोजी जीआर जारी करून अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक १०० टक्के समायोजित झाल्याशिवाय नवीन शिक्षकांची भरती करण्यास मनाई केली आहे. या नियमाचे पालन

हायकोर्ट : जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देशनागपूर : शासनाने २ मे २०१२ रोजी जीआर जारी करून अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक १०० टक्के समायोजित झाल्याशिवाय नवीन शिक्षकांची भरती करण्यास मनाई केली आहे. या नियमाचे पालन करताना घोळ होत आहे. ही बाब निदर्शनास आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा विषय जनहित याचिका म्हणून स्वीकारण्याचे निर्देश प्रबंधन कार्यालयाला दिले आहेत. गैरव्यवहार व जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होऊ नये यासाठी नवीन शिक्षक नियुक्तीची परवानगी देणे व अतिरिक्त शिक्षकांची उपलब्धता यात पारदर्शकता असायला हवी, असे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे. हिंगणघाट येथील प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या प्रकरणात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी घोळ घातला होता. वर्धा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी १२ एप्रिल २०१२ रोजी शिक्षकांच्या ५ रिक्त जागा भरण्याची संस्थेला परवानगी दिली होती. त्यानुसार संस्थेने २ मे २०१२ रोजी मुलाखती घेऊन शिक्षक नियुक्त केले. यानंतर त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर केला. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २ मे रोजीच्या जीआरचे उदाहरण देऊन प्रस्तावाला मान्यता नाकारली. यामुळे संस्था व पीडित शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणात शिक्षणाधिकाऱ्याची भूमिका अवैध असल्याची बाब लक्षात घेता न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिलेत. तसेच, संस्थेचा प्रस्ताव विचारात घेण्याचे व याप्रकरणाची ६ आठवड्यांत चौकशी पूर्ण करून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कोणत्या परिस्थितीत नवीन नियुक्तीला परवानगी दिली याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)काय म्हणाले न्यायालयनवीन शिक्षक भरतीची परवानगी देण्यापूर्वी अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध आहेत काय हे पाहण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्याची आहे. नवीन शिक्षक भरतीची परवानगी देणे याचा अर्थ अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध नाहीत असा होतो. यामुळे नवीन नियुक्ती झाल्यानंतर त्याला मान्यता नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देताना अतिरिक्त शिक्षक पाठविल्यास त्यांना समायोजित करण्याची व नवीन शिक्षकांची सेवासमाप्त करण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील, अशी अट ठेवली होती. ही अट असयुक्तिक असून शिक्षणाधिकारी अशाप्रकारचा आदेश कसा जारी करू शकतात, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. ही कर्तव्यातील हयगय आहे किंवा यामागे दुसरा हेतू असावा असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले आहेत.