जिल्हा बँकेला ‘बूस्ट’

डबघाईस आलेल्या नागपूर जिल्हा बँकेला केंद्र सरकारने मदतीचा हात दिल्याने आता बँकेला पुढील काळात ‘बूस्ट’ मिळणार आहे.

मोरेश्वर मानापुरे नागपूर डबघाईस आलेल्या नागपूर जिल्हा बँकेला केंद्र सरकारने मदतीचा हात दिल्याने आता बँकेला पुढील काळात ‘बूस्ट’ मिळणार आहे. त्यामुळे बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा मिळेल.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी जिल्हा बँकांच्या पुनरुज्जीवन धोरणांतर्गत घेतलेल्या निर्णयानुसार बँकेला आर्थिक परवाना मिळण्याचे मार्ग खुले झाले आहेत. केंद्र सरकार, नाबार्ड आणि राज्य सरकार यांच्याकडून जिल्हा बँकेला परवान्यासाठी हवी असलेली रक्कम मिळेल.बँकेत ८५० कोटींच्या ठेवीरिझर्व्ह बँकेने नागपूर जिल्हा बँकेवर ३५(अ) नुसार ९ मे २०१२ रोजी कारवाई केली. त्यावेळी बँकेकडे शेतकरी, शिक्षक, सहकारी सोसायट्या अशा एकूण ५ लाख ठेवीदार आणि खातेदारांच्या १२७५ कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. त्यानंतर अनेकांनी ठेवी काढून घेतल्या. सध्या ८६९ कोटींच्या ठेवी आहेत. जिल्हा परिषदेने ठेवी काढल्यानंतर जानेवारी २०१४ मध्ये संचालक मंडळाने मुदतपूर्व ठेवी देण्यावर निर्बंध आणले. ९ मार्च २०१४ रोजी रिझर्व्ह बँकेने संचालक मंडळ बरखास्त केले आणि संपूर्ण आर्थिक व्यवहारावर निर्बंध आणले तसेच रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेचा परवाना मिळविण्यासाठी आलेला अर्ज फेटाळून लावला. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा बँकेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ३० मे २०१४ रोजी हायकोर्टाने रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयावर स्थगिती दिली. हायकोर्टाच्या निर्णयावर रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २५ जुलै २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा हायकोर्टाचा आदेश ‘जैसे थे’ ठेवला. आतापर्यंत हीच परिस्थिती होती.केंद्राची पुनरुज्जीवन योजनाकेंद्र सरकारची जिल्हा बँकांसंदर्भातील पुनरुज्जीवन योजना उत्तर प्रदेशासाठी होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पाठपुराव्यानंतर योजनेत २१ जुलै २०१४ रोजी महाराष्ट्रातील डबघाईस आलेल्या नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा जिल्हा बँकांचा समावेश करण्यात आला. याची माहिती राज्य शासनाला देण्यात आली. राज्य सरकारनेसुद्धा या योजनेला मंजुरी दिली होती. गडकरींनी शब्द पाळलानागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँकांची अवस्था बघता या बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्यात यावे, अशी त्या भागातील शेतकऱ्यांची मागणी होती. शेतकऱ्यांचे हित पाहता राजकारणाच्या पलीकडचा विचार केला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून मी हा विषय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे मांडला होता. त्याचा पाठपुरावा केला. या निर्णयामुळे तिन्ही बँकांना आर्थिक मदत होईल, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उशिरा रात्री लोकमतशी बोलताना व्यक्त केला.