मोठा दणका ! शेतरस्ते अडवल्यास ५ वर्षे सरकारी योजना बंद; महसूलमंत्र्यांची घोषणा

Nagpur : राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील रस्ते आणि महसूल विभागातील पारदर्शकतेसाठी अत्यंत टोकाचे पाऊल उचलले आहे. "जे शेतकरी पांदण किंवा शेतरस्ते अडवतील, त्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी तब्बल ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केले जातील," अशी खळबळजनक घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.

​नागपूर: राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील रस्ते आणि महसूल विभागातील पारदर्शकतेसाठी अत्यंत टोकाचे पाऊल उचलले आहे. "जे शेतकरी पांदण किंवा शेतरस्ते अडवतील, त्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी तब्बल ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केले जातील," अशी खळबळजनक घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. यामुळे संबंधित शेतकरी सर्व प्रकारच्या शासकीय योजना आणि मदतीसाठी अपात्र ठरणार आहेत. ​नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बावनकुळे यांनी महसूल विभागातील जमीन घोटाळे, इंधन कपात आणि नवीन नियमावलीवर सविस्तर भाष्य केले.

शेतरस्ते अडवणाऱ्यांवर 'डिजिटल' कारवाई

• ​'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांदण रस्ते योजने'ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने कडक नियमावली तयार केली आहे
• ५ वर्षे बहिष्कार: रस्ता अडवल्यास किंवा सार्वजनिक रस्त्याचे नुकसान केल्यास ५ वर्षे कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
• ​७ दिवसांचा अल्टिमेटम: गाव नकाशावरील रस्त्यांवर अतिक्रमण असल्यास तहसीलदार संबंधित व्यक्तीला ७ दिवसांची नोटीस देतील. मुदतीत अतिक्रमण न हटवल्यास शासन स्तरावरून कारवाई केली जाईल.
• सर्व्हिस रोडची हमी: हायवे किंवा रेल्वे प्रकल्पामुळे ज्यांचे रस्ते बंद झाले आहेत, त्यांना 'राईट ऑफ वे' नुसार सरकार सर्व्हिस रोड उपलब्ध करून देणार आहे.

 

पुणे आणि कोकणात मोठा जमीन घोटाळा उघड
​

• पुणे विभागात कलम १५५ चा गैरवापर करून जमिनी हडपण्याचे मोठे रॅकेट उघडकीस आले आहे. याबाबत मंत्री म्हणाले:
• ४००० प्रकरणांची चौकशी: पुण्यात सुमारे ४००० प्रकरणांची तपासणी झाली असून, ४०० प्रकरणांत गंभीर गैरप्रकार आढळले आहेत.
• अधिकाऱ्यांवर कारवाई: अनेक महसूल अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले असून, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहेत.
• विशेष पथक: अन्याय झालेल्या गरीबांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवून देण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. कोकणातही अशाच प्रकारची चौकशी सुरू आहे.

 

​मुंडवा जमीन प्रकरण: ३००० कोटींची मालमत्ता जप्त

​पुणे मुंडवा जमीन घोटाळ्यात सरकारने कोणालाही 'क्लिनचिट' दिलेली नाही. या प्रकरणात सुमारे ३००० कोटी रुपयांची मालमत्ता सरकारने स्वतःच्या ताब्यात घेतली असून बनावट नोंदी रद्द केल्या आहेत. विजय वडेट्टीवार यांनी यावर राजकारण करू नये, असेही त्यांनी सुनावले.

​इतर महत्त्वाचे निर्णय

• ​इंधन दरकपात: केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी केल्यामुळे महागाईपासून दिलासा मिळाला असून पंतप्रधान मोदींचे त्यांनी आभार मानले.
• मंदिर जमीन नोंदणी: जमिनी दान करताना आता स्टॅम्प ड्युटी माफ केली जाईल, ज्यामुळे मंदिरांच्या मालमत्ता अधिकृतपणे नोंदवणे सोपे होईल.
• अशोक खरात प्रकरण: खरात यांच्या संपर्कात असलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू असून पुढील आठवड्यात मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.