Bacchu Kadu Morcha: रस्त्यावर उतरत सरकारची कोंडी; बच्चू कडू यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?

Bacchu Kadu Protest: बच्चू कडू यांनी वेगवेगळ्या मागण्याठी एल्गार पुकारला असून, या मोर्चामुळे नागपूर शहरात प्रचंड आंदोलक एकत्र आले आहेत. बच्चू कडू यांनी आठ मागण्या सरकारकडे केल्या असून, त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही.

Bacchu Kadu News: प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात एल्गार मोर्चा काढण्यात आला आहे. बैलगाड्या, ट्रॅक्टर आणि इतर वाहनांतून आंदोलक नागपूरमध्ये दाखल होत आहेत. मागण्यांसाठी बच्चू कडूंसह आंदोलक आक्रमक झाले असून, नागपूरमध्ये चक्का जाम आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. याचा वाहतुकीला फटका बसला असून, बच्चू कडू यांनी आठ मागण्या राज्य सरकारकडे केलेल्या आहेत.

आधीच कर्जमाफीची मागणी होत असताना राज्याच्या अनेक भागात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांना भेडसावत असलेल्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांसंदर्भात आता बच्चू कडूंनी राज्य सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत. 

बच्चू कडू यांच्या मागण्या कोणत्या? 

कोणत्याही अटी आणि शर्थींशिवाय शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज त्वरित माफ करावे. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करावा. पीक कर्जाबरोबरच, मध्यम मुदतीचे, पॉली हाऊस, शेड नेट, जमीन सुधारणा, सिंचन सुविधांसह सर्व कर्जांचा कर्जमाफीमध्ये समावेश करण्यात यावा. 

वर्ष २०२५-२६ साठी ऊसाला ९ टक्के रिकव्हरीसाठी प्रति टन ४३०० रुपये आणि वर प्रति टक्का रिकव्हरीसाठी ४३० रुपये एफआरपी द्यावा. आतापर्यंतची थकीत एफआरपीची रक्कमही शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. 

कांद्याला किमान प्रति किलो ४० रुपये भाव देण्यात यावा. कांद्यावरील निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात कर कायमस्वरुपी बंद करावा. भाव पाडण्यासाठी होत असलेला नाफेड व एनसीसीएफचा वापर बंद करावा आणि या संस्थांचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य भाव मिळेल यासाठी करावा.

दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव दिला जावा. गायीच्या दुधाला किमान ५० रुपये मूळ दर आणि म्हशीच्या दुधाला ६५ रुपये प्रति लिटर दर द्यावा. दूध क्षेत्राला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे. दूध भेसळ रोखण्यासाठी सरकारने ठोस धोरण तयार करावे. 

शेतमालाला हमीभावावर २० टक्के अनुदान देण्यात यावे. शहरांप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलाला समान निकष लावून ५ लाख अनुदान दिले जावे. 

पेरणी ते कापणीचा सर्व खर्च MREGS मधून करण्यात यावा. 

नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा. 

दिव्यांग, निराधार, विधवा भगिनी आणि अनाथांना महिन्याला ६ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. 

मेंढपाळ व मच्छिमार यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्या यावे आणि त्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात यावे. 

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न कायम स्वरुपी मार्गी लावण्यात यावा.