नागपूर : राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्य नियुक्तीचे नियम वैध आहेत का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र व राज्य सरकारला केली. तसेच, यावर २३ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विवादित नियमाच्या वैधतेला ॲड. महेंद्र लिमये यांनी आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन नियमानुसार, राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्य पदाकरिता वाणिज्य, शिक्षण, अर्थ, व्यवसाय, विधी, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रात २० वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. त्यामुळे सदस्यपदी नियुक्तीसाठी केवळ सेवानिवृत्त नोकरदारच पात्र ठरणार आहेत. २० वर्षांपेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना सदस्य पदासाठी अर्ज करता येणार नाही. १० वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेले विधिज्ञ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होऊ शकतात, पण त्यांना ग्राहक आयोगाचे सदस्य होता येणार नाही. याशिवाय ग्राहक आयोग सदस्य नियुक्तीसाठी जिल्हा न्यायाधीश व जेएमएफसीप्रमाणे लेखी परीक्षा नाही. गुणवत्ता यादीची प्रक्रिया निर्धारित करण्यात आली नाही. परिणामी, सदस्यपदी असक्षम व्यक्तीची नियुक्ती केली जाऊ शकते, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी कामकाज पाहिले.
--------------
२७ जून रोजी मुलाखती
नवीन नियमानुसार, राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू असून, २७ जून रोजी उमेदवारांच्या मुलाखती होणार आहेत. त्यामुळे ॲड. मंडलेकर यांनी या नियुक्ती प्रक्रियेवर स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाला केली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, केंद्र व राज्य सरकारने या प्रकरणात तातडीने उत्तर सादर करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करून सदर आदेश दिला. केंद्र व राज्य सरकारचे उत्तर रेकॉर्डवर आल्यानंतर सदस्य नियुक्ती प्रक्रियेवर स्थगितीचा विचार केला जाऊ शकतो.