लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सीबीआयची मागणी फेटाळून उच्च न्यायालयाने १३ महिने २७ दिवस तुरुंगात असलेले माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांच्या जामिनावर सुटकेचा मार्ग मंगळवारी मोकळा केला. ही बातमी येताच समर्थकांनी नागपुरात जल्लोष केला. जामीन देताना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी नोंदविलेली निरीक्षणे लक्षात घेता राजकीय कारकिर्दीवरील हा डाग पुसून काढण्यासाठी आता ते पुन्हा मैदानात उतरतील, असा अंदाज आहे.
अनिल देशमुख ७२ वर्षांचे आहेत. साधारणपणे तीस वर्षांच्या त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर कोणताही डाग नाही. त्यामुळेच थेट परमबीर सिंग यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप केला तेव्हा देशमुख यांना जवळून ओळखणाऱ्या वर्तुळाला धक्का बसला. १ नोव्हेंबर २०२१ ला त्यांना ईडीने अटक केली. नंतर सीबीआय यात उतरली. प्रत्यक्षात दोन्हांच्या तपासात शंभर कोटींच्या वसुलीचे कोणतेही ठोस पुरावे समोर आले नाहीत. दीड वर्षाच्या कालावधीत तब्बल १३० छापे टाकून २५० हून अधिक लोकांची चौकशी केल्यानंतर ज्यांवर संशय घेतला जाऊ शकतो, अशी रक्कम ४.७ कोटी असल्याचे तपास यंत्रणांनी आरोपपत्रात नमूद केले. ईडीच्या पुरवणी आरोपपत्रात तर ही रक्कम केवळ १ कोटी ७१ लाख असल्याचे म्हटले आहे.
ज्यांनी या आरोपाचा बॉम्ब फाेडला त्या परमबीर सिंग यांनी न्या. चांदीवाल आयोगापुढे हे आरोप आपण ऐकिव माहितीच्या आधारे केल्याचे सांगितले. सिंग यांना मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदावरून हटवून गृहरक्षक महासंचालकपदी नेमल्याने त्यांनी सूड भावनेतून हे आरोप केले, असा देशमुख समर्थकांचा दावा आहे.
१ लाखाच्या बंधपत्रावर जामीन
देशमुख यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव जामीन मागितला होता. न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने अनिल देशमुखांना तो मंजूर केला होता. एक लाख रुपयांच्या बंधपत्रावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने काही अटीही घातल्या.
कोर्टाची निरीक्षणे
अंबानी कुटुंबाच्या अँटिलिया इमारतीसमोर स्फोटके ठेवण्याच्या आरोपातील पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे या प्रकरणात महत्त्वाचा दुवा आहे. मुंबईतील बार मालक व पोलिस अधिकाऱ्यांनी फौजदारी दंडसंहितेच्या १६४ कलमान्वये दिलेल्या बयाणात त्यांच्याकडून केली जाणारी वसुली नंबर वन या व्यक्तीसाठी होती आणि ती व्यक्ती अनिल देशमुख नव्हे तर खुद्द परमबीर सिंह होते, असा बचाव देशमुख यांच्या वकिलांनी कोर्टात केला. अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित प्रकरणात वाझे यांना माफीचा साक्षीदार बनविले असले तरी तो विश्वासार्ह पुरावा नाही, असे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुखांना जामीन देताना स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे जामीन देताना दोन्ही यंत्रणांच्या तपासाबद्दल दोन्ही न्यायालयांनी नोंदविलेली, वर उल्लेख केलेली निरीक्षणे एकसारखी आणि एकमेकांशी सुसंगत असल्याने एकूणच हे प्रकरण यापुढे कोणत्या दिशेने जाईल, याची बऱ्यापैकी कल्पना येते.
आधीचा आदेश बाजूला का सारता?
- सीबीआयचे वकील श्रीराम शिरसाट यांनी पुन्हा एकदा स्थगिती वाढविण्याची विनंती कोर्टाला न्यायालयाला केली. त्याला अनिल देशमुख यांचे वकील इंद्रपाल सिंह व अनिकेत निकम यांनी आक्षेप घेतला.
- ‘सीबीआय हायकोर्टाच्या आधीच्या आदेशाला बाजूला सारण्याचा प्रयत्न करत आहे. याप्रकरणी तातडीची सुनावणी का घ्यावी, याचे स्पष्टीकरण सीबीआय देऊ शकली नाही. ते इथे येऊन केवळ मुदतवाढ मागत आहेत,’ असा युक्तिवाद सिंह व निकम यांनी केला.
लेटर बॉम्ब, चांदीवाल आयोग, अटक ते जामीन
- २५ फेब्रुवारी २०२१ : अंबानींच्या अँटिलिया निवासस्थानाजवळ स्फोटके असलेल्या स्कॉर्पिओप्रकरणी गुन्हा दाखल.
- ५ मार्च : स्कॉर्पिओ मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडला.
- ८ मार्च : तपास एनआयएकडे.
- १३ मार्च : एनआयएने सचिन वाझेला अटक केली.
- १७ मार्च : तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परमबीर सिंह यांची पोलिस आयुक्तपदावरून गृहरक्षक दलात बदली केली.
- १८ मार्च : अँटिलिया प्रकरणावर देशमुख यांची ‘लोकमत’ला मुलाखत.
- २० मार्च : देशमुख यांनी मुंबईतील बार, हॉटेल्स मालकांकडून १०० कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट दिले होते, परमबीर सिंह यांचा लेटरबॉम्ब.
- २१ मार्च : परमबीर यांची मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका. देशमुख यांच्या गैरकारभाराची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी.
- ३१ मार्च : उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची राज्य शासनाकडून स्थापना.
- ५ एप्रिल : उच्च न्यायालयाने सीबीआयला देशमुख यांच्याविरुद्ध प्राथमिक चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
- २१ एप्रिल : सीबीआयकडून २१ एप्रिलला गुन्हा दाखल.
- ११ मे : ईडीकडून देशमुखांच्या विरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल.
- २५ मे : देशमुख यांच्या नागपूर, अहमदाबाद व मुंबईतील सहा निवासी आणि कंपनी जागांवर ईडीच्या धाडी.
- २५ जून ते १६ ऑगस्ट : ईडीने देशमुख यांना पाच समन्स बजावले. रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
- २९ ऑक्टोबर : उच्च न्यायालयानेही समन्स रद्द करण्यास नकार दिला.
- १ नोव्हेंबर : देशमुख ईडीसमोर हजर. १२ तासांच्या चौकशीनंतर १ नोव्हेंबरच्या रात्री उशिरा अटक.
- २९ डिसेंबर : आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीकडून पुरवणी आरोपपत्र.
- ३१ मार्च २०२२ : सीबीआयचा देशमुखांचा ताबा मागण्यासंदर्भातील अर्ज विशेष न्यायालयाकडून मंजूर.
- ६ एप्रिल : अनिल देशमुख यांना सीबीआयकडून अटक.
- १४ मार्च : विशेष पीएमएलए न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला.
- २ जून : भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले.
- ४ ऑक्टोबर : उच्च न्यायालयाकडून आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात जामीन अर्ज मंजूर.
- १२ ऑक्टोबर : जामीन रद्द करण्याची ईडीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
- २१ ऑक्टोबर : विशेष सीबीआय न्यायालयाने देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
- १२ डिसेंबर : भ्रष्टाचार प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर. आदेशाला दहा दिवसांची स्थगिती.
- २१ डिसेंबर : सीबीआयची जामीन आदेशावरील स्थगिती वाढविण्याची विनंती. न्यायालयाकडून २७ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"