लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप तथ्यहीन असल्याचा दावा इंजिनियर्स वेलफेयर असोसिएशनने केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात प्रलंबित जनमंच संस्थेच्या जनहित याचिकेमध्ये असोसिएशनने मंगळवारी मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. त्यात हा दावा करण्यात आला आहे.राज्य सरकारने घोटाळ्याची खुली चौकशी करण्याची ग्वाही दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०१४ रोजी जनमंचची समान विषयावरील याचिका निकाली काढली होती. त्यानंतर या संस्थेने त्यावेळी उच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा फायदा घेऊन २०१६ मध्ये समान मुद्यांसह नवीन याचिका दाखल केली. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे १८ मोठे, ५४ मध्यम व २४८ लघु असे एकूण ३२० सिंचन प्रकल्प आहेत. त्यामध्ये राजकारणी, अधिकारी व कंत्राटदार यांनी संगनमताने ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. राज्य सरकारने विविध उद्देशांकरिता स्थापन केलेल्या नंदकुमार वडनेरे, एच.टी. मेंडीगिरी आदी समितींचे अहवाल, विरोधी पक्षांची भाषणे, वृत्तपत्रांतील बातम्या इत्यादीच्या आधारावर हा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी स्वत: काही संशोधन केलेले नाही. त्यांनी विविध अहवालांचा स्वत:च्या मनाला भावणारा अर्थ काढून चुकीची चित्र उभे केले असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.कंत्राटदारांनी स्वत:ची पात्रता नसताना बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे मिळविल्याचा आरोप तथ्यहीन आहे. कंत्राटदारांनी कायदेशिर प्रक्रियेनुसार कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यावर कुणाचीही तक्रार नसताना त्याच्या सत्यतेवर अविश्वास व्यक्त करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. या प्रकरणामध्ये प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना खोट्या गुन्ह्यांत फसविले जात आहे. परिणामी, अधिकाऱ्यांनी धोका पत्करणे बंद केले आहे. त्यांच्या आत्मविश्वासाचे खच्चीकरण झाले आहे. त्या कारणाने गेल्या चार वर्षापासून सिंचन प्रकल्पांच्या कामात समाधानकारक प्रगती झाली नाही. प्रकल्पांचा खर्च मात्र सतत वाढत आहे याकडे असोसिएशनने लक्ष वेधले आहे. असोसिएशनच्या वतीने अॅड. श्रीरंग भांडारकर कामकाज पाहणार आहेत.७० हजार कोटी आणले कुठूनविदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला स्थापनेपासून म्हणजे, १९९७-९८ पासून ते २०१४-१५ पर्यंत राज्य सरकारकडून २७ हजार ४८ कोटी ५५ लाख, सेक्युरिटीजमधून १ हजार ६७८ कोटी ९९ लाख व इतर स्रोतांकडून २४४ कोटी ५९ लाख असे एकूण २८ हजार ९७२ कोटी १३ लाख रुपये मिळाले. तसेच, या काळात प्रकल्प बांधकामावर १९ हजार ९१ कोटी ५३ लाख, भूसंपादनावर ५ हजार १४१ कोटी ९४ लाख, पुनर्वसनावर १ हजार ५५९ कोटी ८ लाख व अन्य काही कामे मिळून एकूण २७ हजार ८२८ कोटी ९६ लाख रुपये खर्च झाले. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा कसा झाला हे याचिकाकर्त्यांनी आधी स्पष्ट करायला पाहिजे असेही असोसिएशनने अर्जात म्हटले आहे.