पहिला पती जिवंत असूनही द्यावी लागेल पोटगी ; न्यायालयाचा दुसरे लग्न अवैध ठरवण्यास नकार !

हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : पोटगीविरोधातील याचिका फेटाळली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५ अंतर्गत पीडित पत्नीला पहिले लग्न कायम असतानाही दुसऱ्या पतीकडून पोटगी मागता येते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांनी एका प्रकरणात दिला.

प्रकरणातील दाम्पत्य राजीव आणि रजनी (काल्पनिक नावे) अकोला जिल्ह्यातील रहिवासी असून, त्यांनी ३ जून २००८ रोजी सोनोरी ग्रामपंचायतमध्ये दुसरे लग्न केले आहे. दरम्यान, कौटुंबिक वादामुळे रजनी माहेरी राहायला गेली व तिच्या मागणीवरून २५ एप्रिल २०१६ रोजी मूर्तीजापूर येथील प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने तिला फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५ अंतर्गत चार हजार रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवल्यामुळे राजीवने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दुसऱ्या लग्नाच्या वेळी रजनीचा पहिला पती जिवंत होता. तिने पहिल्या
पतीच्या मृत्यूचे बनावट प्रमाणपत्र दिले होते.

त्यामुळे तिचे दुसरे लग्न अवैध ठरते. करिता, तिला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असा दावा राजीवने केला होता. उच्च न्यायालयाने हा दावा गुणवत्ताहीन ठरवून वरीलप्रमाणे निर्णय दिला आणि राजीवची याचिका फेटाळून लावली.

प्रकरणातील इतर मुख्य मुद्दे

दुसऱ्या लग्नापूर्वी राजीव आणि रजनीने त्यांच्या पहिल्या जोडीदाराचे निधन झाल्याची माहिती एकमेकांना दिली होती.
लग्नानंतर राजीव व त्याच्या नातेवाइकांनी रजनीचा हुंड्यासाठी शारीरिक - मानसिक छळ केला. तिला घराबाहेर काढले. त्यामुळे ती माहेरी गेली.
रजनीकडे उत्पन्नाचा स्रोत नाही परिणामी, तिने राजीवकडून पोटगी मिळविण्यासाठी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला होता.