नागपूर : अजनी वन वाचविण्यासाठी सखोल अभ्यास नसलेली व संशोधनहीन जनहित याचिका दाखल केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी याचिकाकर्ते इराज मतीन अहमद शेख यांना फटकारले. तसेच, अशा याचिकांमुळे मूळ उद्देश पूर्ण होऊ शकत नाही, अशी समज दिली. याशिवाय न्यायालयाने संबंधित जनहित याचिका निकाली काढली व याचिकाकर्त्याला सखोल अभ्यास व संशोधनासह नवीन याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाला ही याचिका केवळ वर्तमानपत्रातील बातम्यांवर आधारित असल्याचे आणि याचिकाकर्त्याने स्वत: काहीच संशोधन व अभ्यास केला नसल्याचे दिसून आले. संबंधित बातम्यांमध्ये महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाला सादर प्रस्ताव, उद्यान विभागाचे सर्वेक्षण, रेल्वे लॅण्ड डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी व नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्यामधील एमओयू याचा संदर्भ होता. परंतु, याचिकाकर्त्याने त्यासंदर्भातील कागदपत्रे याचिकेसोबत जोडली नव्हती. तसेच, सदर कागदपत्रे मिळविण्यासाठी याचिकाकर्त्याने प्रयत्न केल्याचेदेखील न्यायालयाला आढळले नाही. पर्यावरण संवर्धनासंदर्भातील कायद्याचे संदर्भ याचिकेत देण्यात आले नाही. याचिकाकर्त्याने मनपाला माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज सादर करून केवळ अजनी वनातील झाडांच्या प्रजाती व संख्येची माहिती मागितली आहे. त्याने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे याचिका निकाली काढण्यात आली.
माहिती पुरविण्याचे मनपाला निर्देश
अजनी वन वाचविण्यासाठी याचिकाकर्ता किंवा जनहितात रुची असलेल्या इतर व्यक्तींनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केले असल्यास त्यांना तातडीने आवश्यक माहिती पुरविण्यात यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना दिले. त्यामुळे संबंधितांना दिलासा मिळाला.
यामुळे अजनी वन धोक्यात
अजनी वन इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पामुळे धोक्यात आले आहे. हा प्रकल्प सुमारे ४०० एकर जमिनीवर उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये रेल्वे, एसटी बस, मेट्रो रेल्वे, ऑटो इत्यादी सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्याकरिता अजनी वनातील हजारो झाडे तोडली जाणार आहेत. परिणामी, पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान व जैवविविधता नष्ट होणार आहे. पर्यावरणवादी अजनी वन वाचविण्यासाठी लढा देत आहेत.