अखेर ते पुरावशेष पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात

मनसर उत्खननातील बौद्ध संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे पुरावशेष अखेर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने स्वत:च्या ताब्यात घेतले आहेत.

मनसर उत्खनन : हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर सुटला प्रश्न
राकेश घानोडे नागपूर
मनसर उत्खननातील बौद्ध संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे पुरावशेष अखेर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने स्वत:च्या ताब्यात घेतले आहेत. हे पुरावशेष दीर्घकाळापासून अवैधपणे बोधिसत्व नागार्जुन संस्थेच्या ताब्यात होते.
मनसर उत्खनन स्थळ हे देशातील प्रमुख पुरातत्त्व स्थळांपैकी एक आहे. येथे १९२८ मध्ये पहिल्यांदा बौद्ध संस्कृतीचे पुरावशेष आढळून आले होते. यानंतर १९७२ मध्ये आढळलेले पुरावशेष नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय संग्रहालयात ठेवण्यात आले आहेत. या ठिकाणी आणखी पुरावशेष असल्याचा विश्वास बाळगून बोधिसत्व नागार्जुन संस्थेने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणकडून उत्खनन परवाना मिळविला होता. संस्थेने पुरावशेष तज्ज्ञ ए. के. शर्मा यांच्या निरीक्षणाखाली मनसर येथे उत्खनन केले. त्यात २७०० वर पुरावशेष मिळून आले. हे पुरावशेष आतापर्यंत संस्थेच्या इमारतीत कुलूपबंद होते. कुलपाच्या चाव्या शर्मा यांच्याकडे होत्या. विशेष म्हणजे संस्थेच्या परवान्याची मुदत २००८ मध्येच संपली असून, त्याचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही. असे असतानाही संस्थेने पुरावशेष पुरातत्त्व विभागाच्या स्वाधीन न करता स्वत:च्याच ताब्यात ठेवले होते. गेल्या ३० एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बोधिसत्व नागार्जुन संस्था व पुरावशेष तज्ज्ञ शर्मा यांना पुरावशेष स्वत:च्या ताब्यात ठेवण्याचा काहीच अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करून पुरातत्त्व विभागाला तत्काळ पुरावशेषांचा ताबा घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पुरातत्त्व विभागाने पुरावशेषांचा ताबा घेतला आहे. विदर्भ जनकल्याण व विकास संस्थेने (वेद) मनसर येथील पुरावशेषांचे संवर्धन व आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संग्रहालय बांधण्यासाठी दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
संग्रहालय की दालन प्रश्न अनुत्तरित
नवीन पदनिर्मिती व इतर कारणे पुढे करून पुरातत्त्व विभागाने संग्रहालय बांधण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. त्याऐवजी सिव्हिल लाईन्सस्थित जुन्या हायकोर्ट इमारतीत मनसर पुरावशेषांसाठी विशेष दालन सुरू करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. जुन्या हायकोर्टची इमारत शहराच्या हृदयस्थळी आहे. यामुळे जास्तीतजास्त नागरिक, विद्यार्थी, संशोधक आदींना पुरावशेष पाहता येतील, असे विभागाचे म्हणणे आहे. संग्रहालय की दालन हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरित आहे. परिणामी, येत्या काळात उच्च न्यायालय प्रकरणावर काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यानच्या काळात बोधिसत्व नागार्जुन संस्थेने पुरावशेषांच्या संग्रहालयासाठी स्वत:ची इमारत व भूखंड देण्याची तयारी दर्शविली होती. यानंतर पुरातत्त्व विभागाने हा प्रस्ताव स्वीकारण्याकरिता विविध अटी पुढे ठेवल्या. या अटी बोधिसत्व संस्थेला मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे हा प्रस्ताव बाळगळला. संस्थेची इमारत उत्खनन परिसरापासून केवळ २०० मीटर अंतरावर आहे.