"शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध..."; हायकोर्टाच्या 'त्या' निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

Nagpur News मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दिलेल्या वादग्रस्त निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली.

ठळक मुद्दे आरोपीला नोटीस बजावली

 लोकमत न्यूज नेटवर्क  

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दिलेल्या  निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. तसेच, आरोपी सतीश बंडू रगडे (३९) याला नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

या प्रकरणावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वातील न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या ''शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो लैंगिक अत्याचार'' या निर्णयाकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. या निर्णयातील निष्कर्ष अतिशय धक्कादायक असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वेणुगोपाल यांना या निर्णयाविरुद्ध कायद्यानुसार याचिका दाखल करण्याची परवानगी देऊन निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

A Bench headed by the Chief Justice of India SA Bobde also issues notice to the accused in the case, seeking his response in two weeks. https://t.co/RACAoDiQDZ

— ANI (@ANI) January 27, 2021

 

आरोपी नागपूरमधील गिट्टीखदान येथील रहिवासी असून त्याला विशेष सत्र न्यायालयाने ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी लैंगिक अपराधांपासून बाल संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) मधील कलम ८ अंतर्गत दोषी ठरवून तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ही आरोपीची कमाल शिक्षा होती. त्यानंतर १९ जानेवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करून त्याला भादंविच्या कलम ३५४ (विनयभंग) अंतर्गत दोषी ठरवले व एक वर्ष कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली. आरोपीने मुलीला निर्वस्त्र करून तिच्या छातीस स्पर्श केला नाही. ही कृती पोक्सो कायद्यातील लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत मोडत नाही, असा निष्कर्ष या निर्णयात नोंदवण्यात आला. त्यावर देशभरात आक्षेप घेतले जात आहेत.

दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची मागणी केली होती. तसेच, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी ट्विट करून स्वत: अपील दाखल करणार असल्याचे जाहीर केले होते.