अकोल्यातील ३०० शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्या त्या हेकेखोर अधिकाऱ्यावर होणार कारवाई

महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा इशारा : नुकसानीचा अहवाल केंद्राकडे पाठविला जाईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :अकोला येथील मंडळ अधिकाऱ्याच्या हेकेखोरपणामुळे जर ३०० शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असेल तर हा मोठा गुन्हा आहे. अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना महसूल विभागात वाव दिला जाणार नाही. मंडळ अधिकाऱ्याच्या वर्तनाबाबत विभागीय आयुक्तांकडून चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, शेतकऱ्यांचे नुकसान हेकेखोरपणामुळे झाले असल्यास फौजदारी कारवाई केली जाईल,” असा इशारा महसूलमंत्री तथा नागपूर-अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.

महसूल मंत्री बावनकुळे नागपूर विमानतळावर प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, कालपर्यंत १७ लाख हेक्टरवरील पिकांचे पंचनामे झाले असून, लवकरच यासंदर्भात शासन निर्णय निघेल. शेतकऱ्यांना तातडीची मदत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिली जाणार आहे. घर पडलेल्यांना, जमिनी खरडलेल्या शेतकऱ्यांना स्वतंत्र मदत मिळणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून वाटप सुरू झाले आहे. अनेक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था (एनजीओ) आणि व्यावसायिकही मदतीसाठी पुढे येत आहेत.

नागपूर किंवा अमरावतीमध्ये झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी मी स्वतः जाणार आहे. त्याचे पंचनामे आम्ही करणार आहोत. शेतकरी संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून, नुकसानीचा अहवाल केंद्राकडे पाठविला जाईल. केंद्र सरकारकडूनही मदत मिळेल,” असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

सोयाबीन पिकांचेही पंचनामे करण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. आमच्या आमदारांनी एक महिन्याचे मानधन मदतनिधीस देण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. उद्धव ठाकरे यांच्या मागण्यांवर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे म्हणाले, उध्दव ठाकरे यांनी मागण्या माध्यमांमार्फत न करता लेखी स्वरूपात आमच्याकडे केल्यास विचार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सुप्रिया सुळे यांच्या आरक्षणावरील वक्तव्याचा हेतू समाजातील आर्थिक दुर्बलांना न्याय मिळावा हा असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

आदिवासी समाज जमिनींमधून आर्थिक दृष्ट्या सबळ

आदिवासी समाजासाठी सरकारने पुढाकार घेतला असून पडीत जमिनी सौर प्रकल्पासाठी भाड्यावर देण्याची योजना आहे. जमिनी आदिवासींच्याच नावावर राहतील. करार जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर होईल. एकरी ५० हजार रुपयांपर्यंत थेट फायदा मिळेल. त्यामुळे आदिवासी समाज आर्थिकदृष्ट्या सबळ होईल,” असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.