दिल्ली : देशभरातील कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या ६ कोटी सदस्य कर्मचाऱ्यांना अजूनही आपल्या जमा रकमेवर ८.५ टक्के व्याजाची प्रतीक्षा आहे. केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने भविष्य निधीच्या रकमेवर ८.५ टक्के व्याज देण्याचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाकडे १३ डिसेंबर रोजी पाठवला आहे. वित्त मंत्रालयाने त्यावर अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. वित्त मंत्रालयाच्या मंजुरीशिवाय भविष्य निधीवर ८.५ टक्के व्याज मिळणे शक्य नाही.
यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्या पुढाकाराने झालेल्या ट्रस्टींच्या बैठकीत ईपीएफओने ८.१५ टक्के व्याज आणि ०.३५ टक्के रक्कम दोन किस्तमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्चपदस्थ सूत्रानुसार श्रम मंत्रालयाने याच महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात वित्त मंत्रालयाला २०१९-२० साठी ईपीएफमध्ये ८.५ टक्के व्याज देण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, या प्रस्तावावर वित्त मंत्रालयाची हिरवी झेंडी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. यामुळे ईपीएफ अंशधारकांच्या खात्यामध्ये ८.५ टक्के व्याज या महिन्यात ट्रान्सफर होण्याची शक्यता कमी आहे.