नागपूर: राज्याची उपराजधानी नागपुरातून एक मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालयासमोर विविध न्याय्य मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी काल मध्यरात्रीपासूनच तीव्र ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक खर्च आणि निर्वाह भत्ता वेळेत मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या वसतिगृहातील सुमारे ५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला असून प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
शिक्षणावर परिणाम आणि आर्थिक कोंडी
आंदोलक विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की, शिष्यवृत्ती आणि इतर आर्थिक लाभ वेळेत न मिळाल्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवणे कठीण झाले आहे. हक्काचे पैसे वेळेत मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणावरही याचा गंभीर परिणाम होत आहे. अनेक वेळा संबंधित विभागाकडे लेखी आणि तोंडी पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून केवळ पोकळ आश्वासने मिळाली, त्यामुळेच हा संताप अनावर झाल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
मागण्या पूर्ण होईपर्यंत मागे हटणार नाही!
मध्यरात्रीपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालय परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांनी 'आरपारची लढाई' पुकारली असून, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलनस्थळावरून न हलण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आता यावर प्रशासन काय तोडगा काढणार आणि विद्यार्थ्यांची रखडलेली शिष्यवृत्ती कधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
"आम्ही वारंवार प्रशासनाकडे आमच्या हक्काच्या शिष्यवृत्तीसाठी आणि भत्त्यासाठी हेलपाटे मारले आहेत. पण आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. आता जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत आणि लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन मागे घेणार नाही!"
- गणेश इरपाचे (आंदोलक विद्यार्थी)
Web Summary : In Nagpur, around 500 tribal students are protesting at the Tribal Development Commissioner's office, demanding timely disbursement of scholarships and allowances. They allege delays are disrupting their education and causing financial hardship. The students vow to continue their protest until their demands are met with written assurance.
Web Summary : नागपुर में, लगभग 500 आदिवासी छात्र छात्रवृत्ति और भत्ते के समय पर वितरण की मांग करते हुए आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि देरी से उनकी शिक्षा बाधित हो रही है और वित्तीय कठिनाई हो रही है। छात्रों ने लिखित आश्वासन के साथ अपनी मांगों को पूरा होने तक अपना विरोध जारी रखने की कसम खाई है।