नागपूर: देशात केंद्रीय वस्तू व सेवा कराचे (सीजीएसटी) संकलन मोठ्या प्रमाणात वाढले असतानाच दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या रिक्त पदांमुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कामांचा अतिरिक्त ताण वाढला आहे. कामाच्या व्यवस्थित नियोजनासाठी प्रत्येक विभागात रिक्त पदे भरण्याची अधिकारी आणि कर्मचारी असोसिएशनची मागणी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात रोजगार वाढविण्याची गोष्ट करीत आहेत, तर दुसरीकडे अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये पदे रिक्त आहे. देशात सीजीएसटी आणि सीमा शुल्क विभागात ४५ टक्के पदे रिक्त असल्याची माहिती आहे. या संदर्भातील डाटा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्डाने वेबसाइटवर प्रकाशित केला आहे. आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशात केंद्रीय जीएसटी व सीमा शुल्क विभागात १ जुलै २०२३ पर्यंत ९१,७४० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ५०,६५९ पदांवर कर्मचारी कार्यरत आणि ४१,०८१ पदे रिक्त (४५ टक्के) आहेत. त्यात दरवर्षी वाढ होत आहे. तुलनात्मक आकडेवारीनुसार १ जुलै २०१४ रोजी संपूर्ण देशात विभागात ७४,८१७ पदे रिक्त होती. त्यापैकी ५२,०५९ पदांवर कर्मचारी कार्यरत होते तर २१,७५८ पदे रिक्त (२९ टक्के) होती.
रिक्त पदांमध्ये नागपूर झोनची स्थितीसुद्धा खराब आहे. १ जुलै २०२३ च्या आकडेवारीनुसार नागपूर झोनमध्ये १,७१० पदे मंजूर, ९४८ पदांवर कर्मचारी कार्यरत तर ७६५ पदे रिक्त (४५ टक्के) आहेत. तुलनात्मक आकडेवारीनुसार १ जुलै २०१४ रोजी नागपूर झोनमध्ये १,४८५ मंजूर पदांपैकी १,१२३ पदांवर कर्मचारी कार्यरत आणि ३६३ पदे रिक्त (२४ टक्के) होती. सध्या रिक्त पदांची संख्या वाढत असून त्याचा मानसिक व शारीरिक परिणाम कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर होत आहे. फेक इन्व्हाईसद्वारे करचोरीची प्रकरणे वाढली आहेत. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे करचोरट्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण होत आहे. त्यामुळे थकबाकी वाढली आहे. विभागात कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहिल्यास महसुलात आणखी वाढ होणार असल्याचे असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे.
देशात विभागातील पदांची स्थिती :दिनांक मंजूर पदे कार्यरत पदे रिक्त पदे रिक्त पदांची टक्केवारी१ जुलै-१४ ७३,८१७ ५२,०५९ २१,७५८ २९ टक्के१ जुलै-२३ ९१,७४० ५०,६५९ ४१,०८१ ४५ टक्के
नागपूर झोनमध्ये पदांची स्थिती :दिनांक मंजूर पदे कार्यरत पदे रिक्त पदे रिक्त पदांची टक्केवारी१ जुलै-१४ १,४८५ १,१२३ ३६२ २४ टक्के१ जुलै-२३ १,७१० ९४८ ७६५ ४५ टक्के
रिक्त पदे भरा, ताण कमी कराकेंद्र सरकारने सीजीएसटी आणि सीमा शुल्क विभागातील रिक्त पदे भरून कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी करावा. रिक्त पदांमुळे करचोरीच्या अनेक प्रकरणांचा तपास थांबला आहे. लोकांना कलेक्शनची माहिती कळते, पण करचोरीची आकडेवारी कळत नाही. केंद्र सरकारने करचोरीच्या वसुलीवर लक्ष द्यावे. - संजय थूल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय एससी/एसटी कर्मचारी कल्याणकारी संघटना.