बफरच्या नावांवर १८४ गावांची कोंडी!

बफर आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या नावाखाली भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील तब्बल १८४ गावांची कोंडी केली जात आहे.

गावकरी अडचणीत : बड्या ‘एनजीओं’ चा डाव जीवन रामावत नागपूर बफर आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या नावाखाली भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील तब्बल १८४ गावांची कोंडी केली जात आहे. भंडारा जिल्ह्यातील कोका अभयारण्य व नवीन नागझिरा अभयारण्य (उमरझरी वनक्षेत्र) तसेच गोंदिया जिल्ह्यातील नागझिरा अभयारण्य आणि जुने नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान व नवीन नवेगाव अभयारण्य, या सर्वांना एकत्र करू न शासनाने २१ डिसेंबर रोजी नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प घोषित केले आहे. या व्याघ्र प्रकल्पाच्या सभोवती बफर व पर्यावरण संवेदन क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली होती. त्यानुसार या समितीने आपला अहवाल अलीकडेच १० मार्च २०१५ रोजी शासन दरबारी सादर केला. शिवाय पर्यावरण मंत्रालयाने त्याला नुकतीच मंजुरी सुद्धा प्रदान केली आहे. यानुसार कोका, नवीन नागझिरा,नागझिरा अभयारण्य, नवीन नवेगाव अभयारण्य आणि नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान या सर्वांना जोडून बफर आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र तयार करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, नागझिरा आणि नवेगाव या दोन अभयारण्यादरम्यान ७० ते ८० किलोमीटरचे अंतर आहे. शिवाय यामधून राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६ (मुंबई-कोलकाला महामार्ग) सुद्धा गेला आहे. तसेच या भागात अनेक मोठी गावे, राज्य महामार्ग, गोंदिया-चंद्रपूर रेल्वे लाईन आहे. तरी हा संपूर्ण भाग बफर आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आला. पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही बड्या स्वयंसेवी संस्थांच्या सभासदांच्या आग्रहामुळे नागझिरा ते नवेगाव हे संपूर्ण क्षेत्र बफर व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित झाल्याचा थेट आरोप केला जात आहे. यामुळे आता या क्षेत्रातील तुमसर, साकोली, लाखनी, तिरोडा, गोरेगाव, सडक अर्जुनी व देवरी-चिचगढ या गावांत कोणताही नवीन उद्योग उभारता येणार नाही. गावांत आरामशीन लावता येणार नाही. बोअरवेल सुद्धा विशिष्ट जाडीचीच टाकावी लागेल, शिवाय त्यासाठी संबंधित विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल. विटभट्टी ही स्वत:च्या घरासाठीच आहे, असे हमीपत्र लिहून द्यावे लागेल. गावात चराई व कुऱ्हाड बंदी करावी लागेल. यातून स्थानिक गावकऱ्यांची चांगलीच कोंडी होणार आहे. ६९ ग्रामसभांचा नकारार्थी ठराव संबंधित गावांना बफर क्षेत्रात सहभागी व्हायचे किंवा नाही, हे जाणून घेण्यासाठी संबंधित गावांच्या ग्रामसभेचे ठराव घेण्यात आले. त्यात एकणू ६९ गावांच्या ग्रामसभांनी नकारार्थी ठराव मंजूर केल्याची माहिती पुढे आली आहे. शिवाय इतर ३० गावांच्या ग्रामसभांनी काही अटीवर बफर क्षेत्रात समाविष्ट होण्यास होकार दर्शविला आहे. बफर क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी गठित समितीने भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील ज्या गावांच्या ग्रामसभांनी नकारार्थी ठराव दिले, त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीन-तीन सभा घेतल्या असून, गावकऱ्यांची मते जाणून घेतली आहेत. त्या प्रत्येक सभेत ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बफर आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासंबंधी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. देवरी, साकोली, सडक अर्जुनी यातील काही गावातील लोकांनी त्यांचे गाव अभयारण्यापासून ४० ते ५० किलो मीटर अंतरावर असल्याचे समितीच्या लक्षात आणून दिले. तर काही गावातील लोकांनी त्यांच्या गावासभोवती जंगलच नसल्याचे सांगितले. वन्यप्राण्यांचा ‘भ्रमण मार्ग’हा संपूर्ण भाग वन्यप्राण्यांचा ‘भ्रमण मार्ग’ राहिला आहे, यात कुणाचेही दुमत नाही. वन्यप्राण्यांचे हे भ्रमण केवळ शेकडोच नव्हे, तर हजारो वर्षांपासून सुरू आहे. शिवाय स्थानिक गावकऱ्यांना सुद्धा ते माहीत आहे. गावकऱ्यांना त्याची चांगली सवयसुद्धा झाली आहे. परंतु वन अधिकाऱ्यांना कॅमेरा ट्रॅपवरू न आता ते लक्षात येऊ लागले आहे. नागझिरा, नवेगाव, उमरेड-कऱ्हांडला या अभयारण्यातील वन्यप्राणी अनेकदा इकडून तिकडे गेले आहेत. एवढेच नव्हे, तर मध्यप्रदेशातील अभयारण्यामधील अनेक वन्यप्राणीसुद्धा महाराष्ट्रातील जंगलात आले आहेत. राखीव क्षेत्रासभोवती बफर किंवा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यापूर्वी सुद्धा वन्यप्राण्यांचे हे भ्रमण सुरू च आहे. असे असताना आताच १३०० चौ. किलो मीटरएवढे मोठे बफर आणि त्यापेक्षाही मोठे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याची गरज का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शिवाय या भागात कोणताही नवीन कारखाना उभारला जाऊ नये, आरामशीन लागू नये, विटाभट्टी लागू नये, मोठी बोरवेल खणता येऊ नये, असा प्रयत्न का केला जात आहे. असाही स्थानिक गावकरी सावल उपस्थित करू लागले आहेत. ५० किलोमीटरवरील गावेसुद्धा संवेदनशील क्षेत्राच्या कक्षेत माहिती सूत्रानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनाच्या दृष्टीने अभयारण्याच्या सभोवती पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र असावे, असे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाचे अति. महासंचालक यांनी राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पीसीसीएफ) यांना महाराष्ट्रातील एकूण १३ अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांच्या सभोवती पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार सर्व संरक्षित क्षेत्र आणि त्यांच्या क्षेत्रफळानुसार अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांची चार गटात विभागणी करण्यात आली. त्या विभागणीनुसार वर्ग ‘अ’ मध्ये ५०० चौ. किलोमीटर क्षेत्र असलेली अभयारण्ये, वर्ग ‘ब’ मध्ये २०० ते ५०० चौ. किलोमीटर क्षेत्र असलेली अभयारण्ये, वर्ग ‘क’ मध्ये १०० ते २०० चौ. किलोमीटर क्षेत्र असलेली आणि वर्ग ‘ड’ मध्ये १०० चौ. किलोमीटरपर्यंत क्षेत्र असलेल्या अभयारण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या वर्गवारीनुसार वर्ग ‘अ’मध्ये असलेल्या संरक्षित क्षेत्राभोवती त्याच्या सीमेपासून दोन किलोमीटर अंतरापर्यंत सर्व वन आणि वनेत्तर क्षेत्राचा समावेश पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात करावा, असे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच वर्ग ‘ब’मध्ये असलेल्या संरक्षित क्षेत्रासाठी सीमेपासून १ किलोमीटर आणि वर्ग ‘क’मध्ये असलेल्या क्षेत्रासाठी ५०० मीटर तर वर्ग ‘ड’ मध्ये असलेल्या क्षेत्रासाठी १०० मीटर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र असावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील साकोली व देवरी येथील गावे ५० ते ६० किलोमीटर अंतरावर आहेत. शिवाय या दोन्ही अभयारण्यापासून ५० किलोमीटरवर मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्ग आहे. असे असताना या क्षेत्राचासुद्धा बफर आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाचे एकूण ६५,६३६.४८ चौरस हेक्टर क्षेत्र असून त्यासाठी १,२१,४८५.५९५ चौरस हेक्टर बफर आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये ६२,०३४.३५५ चौ. हेक्टर वनजमीन असून ५९,४५१.२४० चौ. हेक्टर वनेत्तर क्षेत्र आहे. या संपूर्ण क्षेत्रात एकूण १८४ गावे असून, त्यात गोंदिया जिल्ह्यातील १२६ आणि भंडारा जिल्ह्यातील ५८ गावांचा समावेश आहे.