शिक्षकांना किती गृहित धरणार?

कोरोनाकाळात गस्तीपथकात ‘ड्यूटी’ दिलेल्या एका उमद्या शिक्षकाचा नुकताच अपघाती मृत्यू झाला.   त्यानिमित्तानं अनेक प्रo्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.  आपत्तीच्या काळात काम करायला शिक्षकांचा नकार नाही, पण कोणती कामं त्यांना दिली जातात? त्याचं किमान प्रशिक्षण तरी त्यांना दिलं आहे का? कोरोना संकटात हजारो शिक्षक रात्रीबेरात्री गस्त घालताहेत, बाधित क्षेत्रात घरोघरी सर्वेक्षण, विलगीकरण, रुग्ण हुडकण्यापासून दारु दुकानांसमोर रांगा लावताहेत, रेशन दुकांनासमोरची गर्दी हटवताहेत, लोकांची अरेरावी, दमबाजी सहन करताहेत. तलाठी, ग्रामसेवकदेखील त्यांना लेखी आदेश काढताहेत. या मूक योद्ध्यांसाठी टाळ्या जाऊ द्या, साधे मास्क,  सॅनिटायझर, पास, ओळखपत्रे, प्रशिक्षण तरी त्यांना देणार की नाही?

ठळक मुद्देसमाजासमोर चाललेलं त्यांचं प्रतिमाभंजन तरी निदान थांबवा..

 
- भाऊसाहेब चासकर

लॉकडाउनच्या काळात नाकाबंदीसाठी गठीत केलेल्या गस्ती पथकातल्या नानासाहेब कोरे नावाच्या शिक्षकाला ट्रकखाली चिरडून मारण्याचा धक्कादायक प्रकार जत तालुक्यात (जिल्हा सांगली) नुकताच घडला. या निंदनीय घटनेमुळे राज्यभरातल्या शिक्षकांमध्ये संतापाची एकच लाट उसळली. कोरोना साथीच्या काळात राज्यात ठिकठिकाणी हजारो शिक्षकांना वेगवेगळ्या कामांना जुंपले आहे. देश, राज्य अडचणीत आणणार्‍या आपत्तीच्या काळात दिलेल्या कामांना नकार देण्याचा, विरोध करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आपत्तीच्या काळात किंवा एरवी बारा महिने तेरा त्रिकाळ शिक्षकांना गृहीत धरून शिक्षकी पेशाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवताना त्यांना हरकाम्या समजून दिल्या जाणार्‍या अशैक्षणिक कामांविषयीची चर्चा यानिमित्तानं पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.
कोरोनासारख्या गंभीर संकटकाळात डॉक्टर, पोलीस, आरोग्य विभागातील आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचार्‍यांच्या बरोबरीने राज्यातील काही हजार शिक्षक वेगवेगळी कामं चोखपणे करताहेत. नाकाबंदीसाठी गठीत केलेल्या पथकांतले शिक्षक बारा-बारा तास रस्त्यावर उभे असतात. शाळांमधल्या विलगीकरण कक्षाचं व्यवस्थापन आणि नागरिकांवर देखरेख ठेवणं, निवारागृहातील नागरिकांच्या नोंदी ठेवणं, स्वस्त धान्य दुकानांत ‘पालक अधिकारी’ म्हणून काम बघणं, स्क्रीनिंग करणं, घरोघरी जाऊन नागरिकांचं सर्वेक्षण करणं, तालुका आरोग्य केंद्रात माहितीचं संकलन करणं, कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचं ट्रॅकिंग करणं, व्हॉट्सअँपसारख्या समाजमाध्यमांमधून जनजागृती करणं, आपत्ती निवारण कक्षातले कामकाज बघणं. अशी अनेक कामे हजारो शिक्षक इमानेइतबारे करीत आहेत.
कोरोनासारखे संकट मानवी समुदायाची कठोर परीक्षा घेत असतानाच्या काळात हजारो शिक्षक रस्त्यावर उतरून, स्वत:चा जीव धोक्यात घालून देत असलेल्या योगदानाकडं इथल्या व्यवस्थेनं साफ दुर्लक्ष केलं असल्याची खंत मनात आहेच आहे. त्याहून दु:खद आणि संतापजनक बाब म्हणजे पडेल ती कामं देताना शिक्षकांना गृहीत धरणं. शिक्षक जणू बिनकामाचे बसून आहेत, ते फुकटचा पगार घेतात, ते चुकार आहेत, अशा अत्यंत पूर्वग्रहदूषित नजरेनं त्यांच्याकडं सरसकट बघितलं जाणं, ही प्रशासनातल्या वरिष्ठांच्या मनात शिक्षकांविषयी केवढी मोठी अढी असते, याचं विदारक दर्शन आहे. 
एरवी ज्ञानदानाचं पवित्र कार्य वगैरे करणार्‍या शिक्षकांना इथं व्यवस्थेतले घटक अत्यंत हीन वागणूक देतात. आपत्तीच्या काळात काम करायला शिक्षक नकार देत नाहीत, मात्र शिक्षकांचा जॉबचार्ट लक्षात घेऊन त्याला साजेसं काम त्यांना द्यायला हवं. शिवाय कामं देताना शिक्षकांना आवश्यक ते प्रशिक्षण आणि संरक्षणही द्यायला हवं. सध्या तसं होताना दिसत नाहीये. नानासाहेब कोरेसारख्या उमद्या शिक्षकांचा जीव यामुळं गेला आहे.
शाळांमधल्या विलगीकरण कक्षाचं व्यवस्थापन बघणं आणि नागरिकांवर देखरेख ठेवणं असं काम शिक्षकांना दिलं आहे. दिवसरात्र बारा तास काम करणार्‍या शिक्षकांना कोणतं काम कसं करायचं, स्वत:ची काळजी कशी घ्यायची, याविषयी मार्गदर्शन केलेलं नाही. भयंकर दहशतीखाली शिक्षक काम करताहेत. नागरिकांना विलगीकरण कक्षात म्हणजे शाळेत तब्बल बारा-पंधरा दिवस थांबायला लागतं. कोरोनाची दहशत आणि अपुर्‍या सुविधा यामुळे वैतागलेले नागरिक आपला राग शिक्षकांवर काढतात. अजिबात दाद देत नाहीत, वाद घालतात, पळून जातात. अशा वेळेस प्रशासन शिक्षकांना जाब विचारते! बरं लॉकडाउनच्या काळात एखादी बडी आसामी कुटुंबकबिल्यासह एका हिल स्टेशनकडून दुसर्‍या हिल स्टेशनकडं जायला निघते. वाटेत नाकाबंदीचं काम बघायला असतात शिक्षक! अशा वेळेस शिक्षकांनी नेमकं काय करणं अपेक्षित असतं?
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधले शिक्षक बाधित क्षेत्रातल्या झोपडपट्टीत, दाट लोकवस्तीत, चाळीत, उंच इमारतीतल्या घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाचं काम करताहेत. पुण्यातल्या शिक्षकांना थर्मल स्क्रीनिंग तसेच निवारागृहातील लोकांच्या नोंदी ठेवण्याची कामं दिलीत. गस्ती पथकात असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना प्रवासी तसेच वाहनचालक शिवीगाळ करत, धमक्या देताहेत. सोबत काम करणारे पोलीस शिपाई दादागिरीची भाषा वापरताहेत. वर्धा जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात दारू तस्करी करणार्‍या महाभागांवर नजर ठेवायला नेमलेल्या पथकांमध्ये शिक्षकांचा समावेश आहे. तिथले अनुभव संबधित शिक्षकांकडून ऐकण्यासारखे आहेत. शाळेच्या परिपाठात मुलांच्या रांगा बघणार्‍या शिक्षकांना दारूच्या दुकानांसमोर रांगा करायला सांगितले जातेय, तेव्हा याच्याइतका शिक्षकांचा दुसरा अपमान असू शकत नाही! 
एरवी कोणी शिक्षक दारू दुकानाकडं फिरकल्यास भुवया उंचावणार्‍या डोळ्यांना हे दृश्य खटकत कसं नाही? रेशन दुकानांसमोरची गर्दी आवरताना ‘पालक अधिकारी’ नेमलेल्या शिक्षकांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. धान्याचा साठा आणि केलेलं वाटप या हिशेबात शिक्षकांनी लक्ष घालू नये, अशी अपेक्षा असते, हेही विशेष! कल्याण, ठाणे, नवी मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, नागपूरसह राज्यात सर्वदूर गेल्या दीड महिन्यापासून अथकपणे शिक्षक ही कामं विनातक्र ार करताहेत. नागरिकांचा संताप बिनबोभाट सोसताय. यात अनेक महिला शिक्षकही आहेत. ही सारी कामं कमी म्हणून की काय तलाठी, ग्रामसेवकदेखील शिक्षकांना स्वत:च्या सहीनं आदेश बजावू लागलेत, हे फार थोर आहे!
वास्तविक जीविताच्या दृष्टीनं विचार केल्यास ही कामं अत्यंत जोखमीची आहेत. म्हणूनच ही कामं करताना व्यवस्थित प्रशिक्षण, संरक्षण आवश्यक आहे. कोरोनाच्या साथीच्या काळात वेगवेगळ्या जबाबदार्‍या सांभाळणार्‍या शिक्षकांना विमा संरक्षण दिलेलं नाहीये. ते जाऊ द्या, स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करणार्‍या शिक्षकांना साधे मास्क, सॅनिटायझर पुरवलेले नाहीयेत. राहत्या घरापासून कामाच्या ठिकाणी जायच्या प्रवासासाठी प्रशासनाने पास दिले नाहीत. कोरोनाच्या काळात वेगळं ओळखपत्र द्यायला हवं होतं, वारंवार मागणी करूनही ते मिळालेलं नाहीये. बरं, कोणा वरिष्ठांकडं तक्र ार करायला जावं तर उलट शिक्षकांवर कारवाईचं हत्यार उगारलं जातंय! आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या दहशतीखाली शिक्षकांचे आवाज दबले गेलेत. काही ठिकाणी वरिष्ठ संवेदनशील आहेत तिथं असं चित्र नाही, मात्र असे अपवाद आहेत. अपमान, अवहेलना वाट्याला येते, अन्याय होतो तेव्हा शिक्षक शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांकडं मोठय़ा अपेक्षेनं बघतात. कारण शिक्षकांचं शाळांमधलं कामकाज, स्वभाव याची त्यांना ओळख असते, मात्र महसूल किंवा गृह विभागांसमोर शिक्षण विभाग सपशेल माघार घेत ‘तुमचे तुम्ही बघा’ असा पवित्रा घेतो, तेव्हा शिक्षकांचं मन फार व्यथित होतं. ते काहीही असलं तरी राज्यातल्या काही हजार शिक्षकांनी कोरोना काळात दिलेलं योगदान अत्यंत महत्त्वाचं असून, ते कोणालाही नाकारता येणार नाही. कोरोना संकट काळातले मूक योद्धे आहेत हे. त्यांच्यासाठी कोणी टाळ्या वाजवल्या नाहीत, त्यांना कोणीही फुलं दिली नाहीत म्हणून त्यांचं काम, योगदान कामअस्सल ठरत नाही!
शिक्षकांच्या मनोधैर्याचं खच्चीकरण करणार्‍या कामांसाठी कोणाला जुंपले जातेय? जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि अनुदानित माध्यमिक शाळांमधल्या शिक्षकांना. ज्यांना आवाज नाही अशा वर्गातल्या, मोफत शिक्षणाची गरज असलेल्या पालकांची ही मुले. नेमक्या त्याच शाळांमध्ये शिक्षकांना वेठीला धरलं जातंय. समाजासमोर शिक्षकांचं पद्धतशीर प्रतिमाभंजन सुरू आहे. या सगळ्यातून शिक्षक मन कुचललं जातंय. 
त्यांच्याकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा हातचं राखून केली जाते. अशैक्षणिक कामं वेळेत पूर्ण केली नाहीत म्हणून नोटिसा बजावल्या जातात. निलंबनाच्या धमक्या दिल्या जातात. हे कशाचं लक्षण आहे? ही कामं तातडीनं पूर्ण करा, शिक्षण आणि गुणवत्ता याचं कोणाला पडलेलं नाही, किंबहुना हे दुय्यम विषय बनले आहेत, अशी अनेक शिक्षकांची धारणा कशातून बनलीय? शिक्षण ही मानसप्रक्रि या असते. शिकण्या-शिकवण्यासाठी स्वस्थ मन आवश्यक असतं. इथं आघात शिक्षकांच्या मनावर केले जाताहेत आणि भरडली जाताहेत मुले. कायद्यानं बालकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे, यासाठी काम करणारा शिक्षक बेसिक कस्टोडियन आहे. त्या शिक्षकांचं मन स्वस्थ नसेल तर शिक्षण मस्त कसं होईल? आनंददायी शिक्षण केवळ बालकस्नेही नव्हे तर शिक्षकस्नेही असले पाहिजे! शिक्षकांच्या कामाचा फोकस गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हाच असेल यासाठी धोरणकर्त्यांनी विचार आणि कृती करायची गरज आहे. अन्यथा आवाज नसलेल्या वर्गातल्या मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होत राहील.
देशाचं भविष्य शाळांमधल्या चार भिंतीत आकार घेत आहे, अशा आशयाचं निरीक्षण कोठारी आयोगानं नोंदवलं होतं. इतकं अंतर चालून आल्यावर महासत्ता, महागुरु बनण्याची स्वप्नं पडणार्‍या देशातल्या शिक्षकांना शाळांमध्ये मुलांसोबत जास्तीत जास्त काळ थांबू दिलं जात नाही, हे इथल्या धुरिणांना अस्वस्थ करणारं वर्तमान नाही का? आणखी किती दिवस शिक्षकांना गृहीत धरणार? या सगळ्याचा गंभीर होऊन विचार व्यवस्थेनं करायला हवा. शिक्षकी पेशाची गरिमा नष्ट केली जात असताना हे आणखी किती काळ सहन करत राहायचं हा मुद्दा आहे. यासाठी पालक, शिक्षक आमदार आणि शिक्षक संघटनांनी आक्र मक आणि आग्रही असलं पाहिजे.

शिक्षकांच्या योगदानांकडे 
सोयीस्कर दुर्लक्ष 
वेतन आयोगांची चर्चा चघळणारे बहुसंख्य लोक शिक्षकांना दिलेल्या कामांबद्दल अनभिज्ञ असायची शक्यता अधिक आहे. कोरोना काळात देशोधडीला लागलेल्या, अन्नान्न दशा झालेल्या हजारो गरजूंना केलेली लाखोंची मदत किंवा चार वर्षांत सुमारे 500 कोटी रु पये लोकसहभाग मिळवून राज्यातल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांचं केलेलं नवनिर्माण. हे तात्पुरत्या कौतुकाचे विषय ठरतात. शाळांमध्ये शिल्लक शालेय पोषण आहार योजनेतलं धान्य कोरोना काळात वितरित करायची मागणी राज्यातल्या शिक्षकांच्या गटाने केली. राज्यभरात विनातक्र ार धान्य वितरित केलं. शिक्षकांच्या अशा महत्त्वाच्या योगदानांकडं सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जातं.

शिक्षकांचा आग्रह चुकीचा आहे का?
अशैक्षणिक कामं नेहमी चर्चेतला विषय राहिला आहे. शिक्षण हक्क कायदा लागू होऊन दहा वर्षे झाली. यानुसार शिक्षकांना जनगणना, निवडणुका आणि नैसर्गिक आपत्ती याखेरीज अन्य कामं देऊ नये, हे मान्य झालं. वास्तविक दशवार्षिक जनगणना सुरू झाली तेव्हा देशात साक्षर लोकांचं प्रमाण कमी होतं. हे काम शिक्षकांकडून करवून घ्यायला अन्य पर्याय नव्हता. देशात साक्षर तरु ण बेरोजगारांची संख्या प्रचंड आहे. भरपूर पर्याय उपलब्ध असल्यानं आता बूथ लेव्हल ऑफिसर, जनगणना अथवा अन्य कोणतीही अशैक्षणिक कामं शिक्षकांकडून तातडीने काढून घेतली पाहिजेत. शिक्षकांना रिकामं बसू द्या, फुकट पगार द्या, असं कोणी म्हणत नाहीये, मात्र कामं देताना नीट विचार करायला हवा, असा शिक्षकांचा आग्रह चुकीचा आहे काय? शिक्षणाच्या दृष्टीनं प्रगत असलेल्या जगातल्या कोणत्याही देशातल्या शिक्षकांना त्यांच्याशी संबंधित नसलेल्या कामांत गुंतवलं जात नाही.

यंत्रणांची भीड चेपतेय..
आपत्तीच्या काळातही किंवा इतर वेळी शिक्षकांना कोणती कामं द्यायची, कोणती नाही द्यायची याचा साकल्यानं विचार करायला हवा. नाकेबंदीच्या गस्ती पथकात पोलिसांसोबत होमगार्ड, वनकर्मचारी-शिपाई, खासगी कारखान्यांमधले सुरक्षा कर्मचारी, साखर कारखान्यांतले सुरक्षा कर्मचारी यांना काम देणं शक्य होतं. तसं झालं असतं तर कदाचित नानासाहेब कोरे यांचा जीव वाचू शकला असता. शिक्षकांना निरनिराळ्या अशैक्षणिक कामात गुंतवून ठेवायचे उद्योग यापूर्वी यशस्वी झालेले आहेत. ‘गुड मॉर्निंग’ पथकात उघड्यावर संडासला बसणार्‍यांचे फोटो काढणं, टमरेल घेऊन संडासला जाणार्‍यांची संख्या मोजणं, लोह, फॉलिक अँसिड आणि जंतनाशक गोळ्या वाटणं, दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांचा सर्व्हे करणं, बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणून मतदार याद्या अद्ययावत ठेवणं, कधी बालरक्षक तर कधी स्वच्छतादूत बनून ग्रामस्वच्छता अभियानात सहभाग घेऊन शौचालय बांधायला प्रवृत्त करणं, शाळा तंबाखूमुक्त करणं, बंधारे बांधणं, कोटी कोटी झाडं लावणं, लोकसहभाग जमा करणं, ग्रामसभेचं सचिव म्हणून काम बघणं, बांधकामं करणं, यंत्नणांची माहितीची भूक वाढतच चाललीय. त्यामुळं अनेक सव्र्हे करणं, आकडेमोड करून अहवाल लिहिणं, सादर करणं अशी कितीतरी कामं शिक्षक निमूटपणे करत आलेत. (पोषण आणि शिक्षण याचा निकटचा संबध आहे, म्हणून शालेय पोषण आहार शिजवण्याचं काम यात समाविष्ट केलेलं नाही.) यातून यंत्रणांची भीड आणखीन चेपली आहे. 

bhauchaskar@gmail.com
(लेखक अँक्टिव्ह टीचर्स फोरमचे संयोजक असून, नगर जिल्हा परिषदेच्या वीरगाव शाळेत शिक्षक आहेत.)