- प्रा. जे. एफ. पाटील
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}सप्ताहाच्या प्रारंभीच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नजीकच्या कालखंडासाठी चलन धोरण जाहीर केले. भाववाढ ठरावीक र्मयादेत नियंत्रित करणे हा त्यांच्या चलन धोरणाचा एककलमी, आग्रही कार्यक्रम आहे, हे त्यांनी पाचव्यांदा व्याजदर न बदलण्याची भूमिका घेऊन सिद्ध केले.
चलन धोरण म्हणजे काय? त्याची उद्दिष्टे काय असतात? चलन धोरणाची साधने कोणती? चलन धोरण कोण ठरविते व कार्यवाहीत आणते? सरकार किंवा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा चलन धोरणावर प्रभाव असतो का? यांसारखे अनेक प्रश्न सुजाण नागरिकांच्या मनात यानिमित्ताने निर्माण होतात. या छोट्याशा लेखात या प्रश्नांची व्यावहारिक, पण संक्षिप्त उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विशिष्ट कालर्मयादेत नेमक्या उद्दिष्टांची प्राप्ती वा पूर्तता करण्यासाठी नियोजित पद्धतीने व मार्गांनी कार्यवाही करणे असा सामान्यत: ‘धोरण’ या शब्दाचा अर्थ होतो. राष्ट्रीय सरकारला आपली आर्थिक उद्दिष्टे ठरावीक काळात पूर्ण करण्यासाठी ढोबळमानाने आर्थिक धोरण राबवावे लागते. आर्थिक धोरण राबविताना सामान्यत: राजस्व धोरण (फिस्कल पॉलिसी), चलन धोरण (मॉनेटरी पॉलिसी) व इतर प्रत्यक्ष धोरणे (उदा. औद्योगिक धोरण, व्यापार धोरण, कामगार धोरण, इ.) यांचा वापर करावा लागतो. त्यांपैकी राजस्व वा अर्थसंकल्पीय धोरण आणि चलन धोरण या दोन बाबतींत शास्त्रीय तत्त्वे व तंत्रे परिपूर्ण विकसित झाली आहेत.
पहिला महत्त्वाचा भाग म्हणजे सरकारचे अर्थखाते पंतप्रधान, मंत्रिपरिषद व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाने, सल्ल्याने राजस्व म्हणजे अर्थसंकल्पीय धोरण (फिस्कल पॉलिसी) ठरविते. यात करविषयक, खर्चविषयक, तसेच कर्जविषयक (तुटीचा अर्थभरणा) यांचा समावेश होतो. अर्थसंकल्पीय धोरणाची सामान्यत: वृद्धी, रोजगार, विषमता, घट, स्थैर्य (भाववाढ नियंत्रण), विनिमय दर नियंत्रण ही प्रमुख उद्दिष्टे असतात. करबदल, खर्चबदल वा कर्जबदल (वाढ-घट) या साधनांचा वापर करून अर्थसंकल्पीय धोरण ठरते.
दुसर्या बाजूला राष्ट्राचे चलन धोरण मात्र देशाची मध्यवर्ती बँक ठरविते व कार्यवाहीत आणते. अशी मध्यवर्ती बँक बहुधा राष्ट्राच्या / सरकारच्या मालकीची, परंतु स्वायत्त असते. तिचे कामकाज संचालक मंडळाच्या साह्याने मुख्य संचालक म्हणजेच गव्हर्नर पाहतात. भारतात मध्यवर्ती बँकेचे काम भारतीय रिझर्व्ह बँक पाहते. व्यावहारिक व धोरणात्मक पातळीवर रिझर्व्ह बँक तिच्या स्थापनेपासून १९३५पासून व राष्ट्रीयीकरणानंतरही (१९४९) स्वायत्त आहे. तिचे गव्हर्नर राष्ट्रीय चलन धोरणाचे प्रवक्ते असतात. सध्या रघुराम राजन भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आहेत. ते परिपूर्ण, प्रशिक्षित, अनुभवी अर्थशास्त्रज्ञ व धोरणकर्ते आहेत. त्यांच्यावर अमेरिकन आर्थिक विचारसरणीचा व जागतिक बँक कार्यपद्धतीचा लक्षणीय प्रभाव आहे. या प्रभावाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे भाववाढीचा दर ठरावीक र्मयादेत ठेवण्यासाठी चलन धोरणाचा वापर करणे हा आहे. चलनवाढ लक्ष्यीकरण (्रल्ला’ं३्रल्ल ३ं१ॅी३३्रल्लॅ) म्हणजे चलनवाढ तथा भाववाढ नियंत्रित करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट मानणे व तशा भाववाढीचा दर पूर्वनियोजित करणे. विशिष्ट दराला भाववाढ नियंत्रित केली, की वृद्धी, रोजगार निर्मिती व समन्याय ही उद्दिष्टे आपोआप साध्य होतात. अर्थात, असे घडविण्यासाठी अर्थव्यवस्था अमेरिकेन वा युरोपियन राष्ट्रांप्रमाणे पूर्ण प्रगत, पूर्ण चलनीकरण झालेली, आधुनिक बँकिंगयुक्त असावी लागते. अर्थात, ही विशेषणे भारतीय अर्थव्यवस्थेला लागू होत नाहीत, हे उघडच आहे.
अर्थशास्त्रातील सिद्धांतांचा विचार लक्षात घेता, आर्थिक धोरणाच्या कोणत्याही घटकांची उद्दिष्टे वृद्धी, रोजगार निर्मिती (पूर्ण रोजगार) विषमता घट (समन्याय) व आर्थिक स्थैर्य (देशांतर्गत र्मयादित भाववाढ व बाह्य चलनाचा स्थिर विनिमय दर) हीच असतात. या सर्वच उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी शास्त्रार्थाने अर्थसंकल्पीय धोरण व चलन धोरण यांचा योग्य समन्वयाने वापर करावा लागतो. हा समन्वय साध्य करण्यासाठी सरकारला (अर्थखात्याला) आपल्या अर्थसंकल्पीय तुटीवर (म्हणजे महसुलापेक्षा एकूण खर्चांचे आधिक्य ) नियंत्रण ठेवावे लागते. कारण, अशा तुटीच्या कारणानेच मध्यवर्ती बँकेला आपले चलन धोरण (चलन पतपुरवठय़ातील चढ-उतार) ठरवावे लागते. अर्थसंकल्पीय तूट वाढली, की मध्यवर्ती बँकेला चलन पुरवठा वाढवावा लागतो व त्यातून भाववाढीचे दुष्टचक्र सुरू होते.
सामान्यत: चलन धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट भाववाढ नियंत्रित करणे (इन्फ्लेशन टार्गेटिंग). हेच सध्या भारताची रिझर्व्ह बँक व तिचे अलीकडचे सर्व गव्हर्नर यांचे प्रमुख उद्दिष्ट राहिले आहे. आर्थिक वृद्धी व रोजगार निर्मितीची उद्दिष्टे सरकारच्या इतर धोरणांची, तसेच विशेषत: अर्थसंकल्पीय धोरणाची जबाबदारी मानली जाते.
भाववाढ नियंत्रणासाठी चलन धोरण राबविण्यासाठी सामान्यत: पुढील साधनांचा वापर केला जातो.
१. व्याजदर - विशेषत: मध्यवर्ती बँक ज्या दराने
इतर बँकांना कर्ज देते, तो दर (रेपो रेट) व मध्यवर्ती बँक ज्या दराने बँकाचे निधी स्वीकारते, तो (रिव्हर्स रेपो रेट).
२. रोख निधी प्रमाण (कॅश रिझर्व्ह रेशो) म्हणजेच व्यापारी बँकांना त्यांच्या ठेवींपैकी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवाव्या लागणार्या रोख रकमेचे प्रमाण.
३. वैधानिक रोखता प्रमाण (स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो) म्हणजेच व्यापारी बँकांनी त्यांच्या ठेवींपैकी किती रक्कम सरकारी कर्जरोख्यांत गुंतवून ठेवावी, त्याचे प्रमाण.
४. उपरोक्त साधनांखेरीज विशिष्ट क्षेत्रासाठी दिल्या जाणार्या कर्जासाठी बँकांनी किती कसर (माजिर्न) ठेवावे, भिन्न व्याजदर धोरण, सरकारी कर्जरोख्यांची खुल्या बाजारातील खरेदी-विक्री, नैतिक मनधरणी व प्रत्यक्ष नियंत्रण / लेखा तपासणी इ.मार्गांचा वापर केला जातो.
परवाच्या चलन धोरणामध्ये गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्याजदर रेपो रेट ८ टक्के व रिव्हर्स रेपो रेट ७ टक्के या पूर्वीच्याच पातळीवर ठेवले आहेत. रोख राखीव निधी प्रमाण ४ टक्के व वैधानिक रोखता प्रमाण २२ टक्के असेच ठेवले आहे. हे धोरण जाहीर होण्यापूर्वी वृद्धिदर वाढविण्यासाठी रोजगार वृद्धीसाठी गव्हर्नर यांनी व्याजदरात कपात करावी (भांडवल स्वस्त करावे, गुंतवणूक वाढवावी, रोजगार वृद्धीला प्रोत्साहन द्यावे) यांसाठी अर्थमंत्र्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता मांडली जात होती.
प्रत्यक्षात मात्र रघुराम राजन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ४ टक्के (२ टक्के कमी-जास्त) या र्मयादेत भाववाढ र्मयादित करणे हेच चलन धोरणाचे प्राथमिक उद्दिष्ट असावे, या मताशी सरकार सहमत झाले आहे. भाववाढ र्मयादित ठेवण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पीय तूट र्मयादित करू शकेल, असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर ‘वृद्धीचे व रोजगाराचे वातावरण पुन्हा निर्माण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक सरकारला मदत करील,’ अशी अपेक्षा वित्त मंत्रालयाच्या एका पत्रकात व्यक्त झाली आहे. भाववाढीचे, विशेषत: गरीब वर्गावर होणारे दुष्परिणाम उच्चतर वृद्धिदरापासून होणार्या फायद्यापेक्षा जास्त असावेत, असा ठाम विश्वास सध्याच्या चलन धोरणात दिसतो.
एकंदरीत पाहता एका बाजूस व्याजदर घट स्वस्त भांडवल - अधिक गुंतवणूक - अधिक रोजगार हे होताना अधिक चलन पुरवठा व अधिक भाववाढ हे स्वीकारायचे का, दुसर्या बाजूस भाववाढ र्मयादित ठेवण्यासाठी सरकारच्या इतर धोरणांतून (औद्योगिक, व्यापारी व अर्थसंकल्पीय) व्याजदर, राखीव निधी प्रमाण व वैधानिक रोखता - स्थिर ठेवायचे, हाच सध्या राष्ट्रीय आर्थिक धोरणात महत्त्वाचा निवडीचा प्रश्न झाला आहे. अर्थशास्त्रीय सिद्धांत व अनुभव लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्त धोरण प्रक्रियेवर राजकीय व्यवस्थेचा (राजकारणाचा) अतिरिक्त प्रभाव पडू
नये, हेच शहाणपणाचे. गव्हर्नर रघुराम राजन अर्थकारण व राजकारण या विचित्र कोंडीत आता तरी यशस्वी झाले आहेत.
(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत.)