- अँड. प्रदीप घरत
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}न्यायदानाला फास्ट ट्रॅकवर आणण्यासाठी केंद्रीय विधी व न्याय विभागाने देशभरात १८00 फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी तब्बल चार हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. पण सद्य:स्थितीतील सुनावणी न्यायालयाच्या मूळ प्रश्नांकडे सर्रास काणाडोळा केला जातोय, यावरही विचार करणे आवश्यक आहे. मुळात हे प्रश्न निकाली निघाले तर फास्ट ट्रॅक न्यायालयांपेक्षाही सध्याच्या सुनावणी न्यायालयात खटले अधिक जलदगतीने निकाली निघतील.
खरे तर न्यायदान हे एक पवित्र कार्य आहे. म्हणून न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार असे म्हटले जाते. न्यायास होणार्या विलंबाचा प्रश्न वेगवेगळ्या माध्यमांतून चर्चेस येतो व यामागची कारणमीमांसा केली जाते. न्यायालयीन प्रक्रियेस होणार्या विलंबामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया जलद कशी करता येईल, यासाठी होणार्या विचारमंथनातून जलदगती न्यायालय ही संकल्पना उदयास आली. विशेषत: डिसेंबर २0१२ मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या निर्भया बलात्कार आणि खून खटल्यापासून जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली.
मात्र, यातील वास्तव तपासले तर वेगळे चित्र बघायला मिळते. अशी न्यायालये स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयीन आस्थापनेचे नियोजन करणार्या आणि न्यायालयास आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणार्या अर्थ समितीस एक तपशीलवार सूचनापत्र पाठवले. वास्तविक १५३४ जलदगती न्यायालयांची स्थापना केंद्र सरकारने २000मध्येच केली होती.
पाच वर्षांसाठी सदर न्यायालयांना आर्थिक निधी पुरवण्याची तरतूद पुढे २0११पर्यंत वाढवण्यात आली. प्रत्यक्षात मार्च २0१४ अखेरपर्यंत त्यांपैकी केवळ ९७६ जलदगती न्यायालये कार्यरत होती. ज्यामध्ये सर्वाधिक १७९ न्यायालये बिहारमध्ये, १५३ उत्तर प्रदेशमध्ये, ९२ महाराष्ट्रात व पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेशात अनुक्रमे ८५ व ८४ न्यायालये कार्यरत होती.
ही आकडेवारी बघितली तर यातील मूलभूत प्रश्नाकडे कोणाचेच लक्ष जात नाही. कारण केवळ जलदगती न्यायालये स्थापन केल्यानेच खटले जलदगतीने चालवले जातात का, जर जलदगती न्यायालयात खटले जलदगतीने चालू शकतात तर सामान्य न्यायालयात न्यायदानास होणार्या विलंबनाची कारणे काय... हेही तपासायला हवे.
मुळात माझ्या फौजदारी न्यायालयातील अनुभवावरून खटल्यांचा जलदगती निपटारा होण्यासाठी लागणारी मानसिकताच आपल्याकडे नाही. उदाहरणार्थ, बोलण्याची संधी दिल्याशिवाय निर्णय देऊ नये, हा पक्षकाराचा अधिकार आहे. पण त्याचा कोणी दुरुपयोग केला तर त्याला काय म्हणावे. तसेच दंडाधिकारी न्यायालयात काही खटले तर औपचारिक किंवा फारच थोड्या अगदी चार ते पाच साक्षीदारांचे असतात. अशा खटल्यांत आरोपीने दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला तर तो तत्काळ निकाली निघायला हवा;पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. असे अर्ज दोन ते तीन वर्षे प्रलंबित राहतात.
याचे एक प्रचलित कारण म्हणजे न्यायाधीश व सरकारी वकिलांची होणारी बदली. बदली झाल्यानंतर येणारा सरकारी वकील नव्याने त्या खटल्याचा व आरोपीच्या गुन्ह्यांचा अभ्यास करून अशा अर्जावर प्रत्युत्तर सादर करतो. तर न्यायाधीश बदल्यानंतर त्या खटल्याची नव्याने सुनावणी होते. यात अनेक दिवस जातात. याचे दुसरे कारण म्हणजे आरोपीची गैरहजेरी हेही आहे. आणि याची कारणेदेखील स्वतंत्र आहेत. पोलीस फौजेचे कमी मनुष्यबळ, वाहनांची कमतरता यामुळे सरकारी पक्षाला आरोपी हजर करता येत नाही आणि खटला आपोआपच प्रलंबित राहतो. पण याला व्हीडीओ कॉन्फरन्सचा पर्याय अगदी सहज, सोपा व कमी खर्चाचा आहे. याने आरोपीला थेट न्यायालयात हजर करता येते व आरोपी त्याची बाजूही मांडू शकतो. यासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची गरज नाही.
याचे उत्तम उदाहरण द्यायचे झाले तर अब्दुल करीम तेलगी या आरोपीविरोधात चाललेला बहुचर्चित स्टॅम्प घोटाळ्याचा खटला व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच चालला. त्यामुळे फास्ट ट्रॅक न्यायालयापेक्षा या पर्यायाचा सखोल विचार करणे आवश्यक होते; मात्र तसे झाले नाही.
तर खटले तुंबण्याचे अजून एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे न्यायालयात एकाच दिवशी शंभर ते दीडशे खटल्यांच्या सुनावणीचा बोर्ड लावला जातो. एवढय़ा खटल्यांची सुनावणी एका दिवसात शक्य नाही, हे संबंधितांना पक्के ज्ञात असते. तसेच खटल्यांचा पुकारा करण्यातच अर्धा दिवस जातो. या समस्येसोबतच न्यायाधीश व सरकारी वकिलांची कमतरता, न्यायालयातील पायाभूत सुविधांचा अभाव याचादेखील कोणी विचार करत नाही.
तेव्हा या सर्व बाजूंचा विचार केला तर जलदगती न्यायालयांपेक्षा या प्रश्नांवर तत्काळ तोडगा काढल्यास खटले अधिक जलदगतीने निकाली निघतील व याने सरकारी तिजोरीवर ताणदेखील येणार नाही, हे सत्य कोणी नाकारू शकत नाही.
(लेखक विधिज्ञ आहेत.)