महिला, मुलींसाठी यंदा भरीव तरतूद

केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिला आणि मुलींसाठी भरीव तरतुदींची काळजी मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घेतली आहे.

महिलांसाठी आयकराच्या मर्यादेत (पुरुषांपेक्षा) अधिक सवलतीची घोषणा करून (मोजक्या बाकांवरून) टाळ्या घेण्याची परंपरा या वर्षी मोडीत निघाली असली, तरी केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिला आणि मुलींसाठी भरीव तरतुदींची काळजी मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घेतली आहे. 2क्19र्पयत ‘संपूर्ण स्वच्छता’, 2क्22र्पयत देशातील प्रत्येकाला निवारा, प्रत्येक घराला अखंड वीजपुरवठा आणि शुद्ध पेयजलाची उपलब्धता या महत्त्वाकांक्षी ध्येयनिश्चितीचा फायदा अखेरीस महिलांच्या पारडय़ात कणभर अधिकच पडेल.

स्त्री-पुरुष जन्मदरातल्या तफावतीची लाजिरवाणी आकडेवारी अजूनही पुसून काढता न आलेल्या देशात  ‘मुली’च्या जन्माचे स्वागत व्हावे एवढेच नव्हे, तर तिला निरोगी वाढीचा आणि दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ‘बेटी पढाओ, बेटी बढाओ’ नावाच्या नव्या अभियानासाठी 100 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. ‘बेटी बचाओ’च्या पुढचे पाऊल असलेले हे अभियान महिलांसाठी राबवल्या जाणा:या राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरील विविध योजनांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचे काम करील. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणा:या महिलांच्या सुरक्षेबरोबरच महानगरांमधला महिलांचा वावर सुरक्षित व्हावा यासाठीच्या योजनांनाही अर्थमंत्र्यांनी निधीचे पाठबळ पुरवले आहे. महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांचे लाजिरवाणो वर्तमान लाभलेल्या राजधानी दिल्लीतील सरकारी, खासगी आणि सरकारी इस्पितळांमध्ये ‘क्रायसिस मॅनेजमेंट सेंटर’ उभारण्यासाठीची तरतूद हा एका देशव्यापी योजनेचा प्रारंभिक प्रयोग असल्याचे मानले जात आहे. 

 

50कोटी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमधून प्रवास करणा:या स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी : रस्ते आणि परिवहन मंत्रलयामार्फत विशेष योजना

 

महानगरांमधील स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी गृहमंत्रलयातर्फेराबविण्यात येणारी योजना

 

निधी निर्भया फंडातून

स्त्रियांवर होणा:या अत्याचारांची तातडीने दखल घेण्यासाठी दिल्ली परिसरातल्या सरकारी आणी खाजगी इस्पितळांमध्ये ‘क्रायसिस मॅनेजमेंट सेंटर’ची उभारणी.  

 

शाळेतील स्वच्छतेला प्राधान्य

1एका बाजूला आय.आय.टी. आणि आय.आय.एम.सारख्या जगद्विख्यात उच्चशिक्षण संस्थांची संख्या वाढवण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणा:या अर्थमंत्र्यांनी देशभरातल्या मुलींच्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृहाची मूलभूत सोय करण्यासाठीही निधीची तरतूद केली.

2सर्वशिक्षा अभियानासाठी भरीव आर्थिक तरतूद आणि व्हच्यरुअल वर्गाच्या उभारणीसाठी प्रयत्न या यंदाच्या अर्थसंकल्पातून विद्याथ्र्याना मिळालेल्या आणखी दोन महत्त्वाच्या भेटी!

3शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि शाळांमध्ये दिल्या जाणा:या शिक्षणाचा दर्जा तपासण्याची स्वतंत्र व्यवस्था हीदेखील मोदी सरकारची प्राथमिकता असल्याचे दिसते. 

 

रेल्वे बजेटप्रमाणोच आम बजेटही निराशाजनक आहे. गरीब राज्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. यात कोणतीही खास बाब नाही. हे अच्छे दिन येण्याचे लक्षण नाही. सा:या गोष्टी जुन्याच आहेत. लोकांना आकर्षित करणा:या आणि त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारी एकही बाब यात नाही.

- नितीशकुमार, माजी मुख्यमंत्री, बिहार

सरकारचे पहिले बजेट व्यावहारिक, विकासोन्मुख आणि दूरदृष्टी असलेले असे आहे. सर्व भारतीयांच्या अपेक्षा, आकांक्षांना पूर्ण करणारे हे बजेट आहे. लोकांची दु:ख कमी करणारे असे हे बजेट आहे. विकासदर वाढण्यास यात सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.

- अमित शाह, नूतन अध्यक्ष, भाजपा

आम्ही निराश नाही. आम्हाला औद्योगिक पॅकेज मिळेल, अशी अपेक्षा होती. वित्तीय दडपण आणि आर्थिक स्थिती ठीक नसताना राज्यांना मदत करणो केंद्र सरकारला कठीण आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे.

- परमिंदर सिंग ढिंडसां, अर्थमंत्री, पंजाब

सौरपंपांचा प्रस्ताव चांगला आहे. बाकी इतर घोषणांमध्ये नवीन काही नाही. वीजनिर्मिती व दराचे आव्हान कसे पेलणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. ऊर्जाक्षेत्रला मजबूत करण्याचा प्रयत्न हा अर्थसंकल्पात झालेला नाही. 2क्क् कोटींची तरतूद करून ग्रामीण भागात 24 तास वीज कशी देणार?

- प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, वीज ग्राहक संघटना  

कोळशाच्या पुरवठय़ाचा प्रश्न मार्गी लावणो गरजेचे होते. त्याशिवाय वीजनिर्मितीचा प्रश्न सुटणार नाही. अर्थसंकल्पात त्यासाठी ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेशने फिडर सेपरेशन केले आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी आठ तास वीजपुरवठा करता येतो; शिवाय ही वीज कमी दरात मिळते. मात्र फिडर सेपरेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीने विशेष काही केलेले नाही.

- अशोक पेंडसे, ऊर्जातज्ज्ञ