स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हाेणार की पुढे ढकलणार? आज फैसला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष

Maharashtra Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी होणार असून जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य त्या निमित्ताने निश्चित होणार असल्याने या सुनावणीकडे इच्छुक उमेदवारांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. 

मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी होणार असून जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य त्या निमित्ताने निश्चित होणार असल्याने या सुनावणीकडे इच्छुक उमेदवारांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका आणि तसे केले तर निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा  इशारा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जाॅयमला बागची यांनी १७ नोव्हेंबरला सुनावणी दरम्यान दिला होता. 

आमच्या यापूर्वीच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या कृतीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजीही व्यक्त केली होती. त्याचवेळी राज्यातील बऱ्याच महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची ही मर्यादा ओलांडली गेली असल्याची बाब समोर आली होती. 

जि.प., महापालिका निवडणुकांचे काय?
नगर परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जारी आहे, त्यासाठीचे मतदान २ डिसेंबरला होणार आहे. जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नाही.

टांगती तलवार कायम
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेवर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमला बागची यांच्यासमोर १९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती पण ती २५ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली होती. आता उद्या ही सुनावणी होणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील टांगती तलवार लक्षात घेता या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय हे काय निर्णय देतात ते महत्त्वाचे असेल.

काय असू शकतील पर्याय?
सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या निकालात (६ ऑक्टोबर) महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश दिलेले होते. 
त्यानुसार निवडणूक कार्यक्रम राबविण्यास सर्वोच्च न्यायालय सांगते की ५०% आरक्षण मर्यादा निश्चित करून मगच निवडणुका घ्या असे आदेश देते यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
५० टक्क्यांच्या मर्यादेतच निवडणूक घेण्यास सांगितले तर त्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी राज्य निवडणूक आयोगाला लागेल आणि निवडणुका पुढे ढकलल्याशिवाय पर्याय नसेल.
२०२२ पूर्वीच्या आरक्षण स्थितीनुसारच या निवडणुका घ्या असे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने पूर्वी दिले होते, त्यानुसारच पुढे जाण्यास मंगळवारच्या सुनावणीत सांगितले तर डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद तर जानेवारीत महापालिका निवडणूक होईल.