संजय दत्त एक वर्ष लवकर सुटणार?

मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा भोगत असलेला अभिनेता संजय दत्त पूर्ण शिक्षा भोगूनच सुटणार की शिक्षेत सवलत मिळून त्याची एक

अमर मोहिते, मुंबईमुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा भोगत असलेला अभिनेता संजय दत्त पूर्ण शिक्षा भोगूनच सुटणार की शिक्षेत सवलत मिळून त्याची एक वर्ष आधीच सुटका होणार याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात पुढील महिन्यात होणाऱ्या एका सुनावणीनंतर होणार आहे. अर्थात यामुळे मिळू शकणारी शिक्षेतील सवलत एकट्या संजय दत्तला नव्हे, तर सध्या राज्याच्या विविध कारागृहांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या सुमारे ५०० कैद्यांनाही मिळू शकेल.देशाच्या स्वातंत्र्यास ५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने राज्य शासनाने १५ आॅगस्ट १९९७ रोजी शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या शिक्षेत सवलत जाहीर केली. जन्मठेपेच्या कैद्यांना दोन वर्षे व पाच किंवात्याहून जास्त शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांना एक वर्ष अशी ही सवलत होती. ही सवलत फक्त त्या वेळी शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांनाच द्यायची की त्या वेळी खटला प्रलंबित असलेल्या न्यायाधीन कैद्यांनाही (अंडर ट्रायल प्रिझनर्स) त्याचा लाभ द्यायचा, असा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे. राज्य शासनाने ही सवलत जाहीर केली तेव्हा संजय दत्त न्यायाधीन कैदी होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सवलत न्यायाधीन कैद्यांनाही लागू होते, असा निकाल दिला तर त्याचा फायदा इतरांसोबत संजय दत्तलाही होईल व त्याची तुरुंगातून एक वर्ष लवकर सुटका होईल. अशा प्रकारे संजय दत्तच्या लवकर सुटकेची शक्यता दिसत असल्याने बॉलीवूडसह त्याच्या असंख्य चाहत्यांचे सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या या शिक्षेतील सवलतीला त्यावेळी नागपूर कारागृहात असलेल्या छोटू रतनलाल पुणेकर या न्यायाधीन कैद्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. खटला प्रलंबित राहिला हा काही कैद्याचा दोष असू शकत नाही. त्यामुळे ही सवलत फक्त शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांपुरती मर्यादित न ठेवता त्याचा लाभ न्यायाधीन कैद्यांनाही द्यावा, असा निकाल नागपूर खंडपीठाने २००९ मध्ये पुणेकर याच्या याचिकेवर दिला. याविरुद्ध राज्य शासनाने केलेली विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून तिची अंतिम सुनावणी येत्या ७ जुलै रोजी व्हायची आहे. विशेष अनुमती याचिका दाखल करून घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने नागपूर खंडपीठाचा निकाल अमलात आलेला नाही. मात्र आता अंतिम सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाचा निकाल कायम केला तर त्याचा लाभसंजय दत्तला मिळू शकेल.संजय दत्तला शिक्षेत सवलत मिळालीच तर ती अनुषंगिक स्वरूपाची असेल. पण एकूणच हे प्रकरण शेकडो कैद्यांच्या शिक्षेशी संबंधित असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ते चालविण्यासाठी अ‍ॅड. एन. एन. गवाणकर यांची विशेष वकील म्हणून नेमणूक केली आहे. याआधी अ‍ॅड. गवाणकर यांनी शासनाने अशाप्रकारे जारी केलेल्या माफीचा लाभ अनेक कैद्यांना मिळवून दिला आहे. तसेच पॅरोल व फर्लो सुट्टी विषयातही ते तज्ज्ञ आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अ‍ॅड. गवाणकर शासनाची बाजू कशी मांडतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.