शिक्षकांच्या वेतनासाठी पैसे कुठून आणायचे? शिक्षणमंत्र्यांनी तोडगा काढावा

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देइंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कुल असोसिएशनचा सवाल; शाळा बंद झाल्यामुळे इंग्रजी शाळांचे लाखो रुपयांचे शुल्क पालकांकडे थकले.. लॉकडाऊनचा कालावधी 60 दिवसांपेक्षा जास्त वाढला

पुणे: ऐन परीक्षेच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे इंग्रजी शाळांचे लाखो रुपयांचे शुल्क पालकांकडे थकले आहे. त्यातच शाळांनी पालकांवर शुल्क आकारणीसाठी दबाव आणू नये,असे आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी काढले आहेत. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील शिक्षकांचे थकलेले वेतन कसे करायचे ? असा प्रश्न इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने उपस्थित केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. परीक्षांच्या कालावधीमध्ये शाळा बंद करण्याची वेळ आल्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे सुमारे ३० ते  ४० शुल्क पालकांकडे थकीत राहिले आहे. ग्रामीण भागातील शाळांची परिस्थिती खूपच वाईट असून या शाळांचे सुमारे 50 टक्के शुल्क पालकांकडे थकलेले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात पालकांकडून शुल्क आकारू नये, असे शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु ,आता लॉकडाऊनचा कालावधी 60 दिवसांपेक्षा जास्त वाढला आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शाळांकडे उपलब्ध असलेल्या पैशातून शिक्षकांचे फेब्रुवारी व मार्च महिन्याचे वेतन देण्यात आले. परंतु, राज्यातील सुमारे ६ लाख ८० हजार शिक्षकांचे १ हजार, ड्रायव्हर, शिपाई व स्वच्छता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी सुमारे 120 कोटी रुपये यांची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एप्रिल व मे महिन्याचे वेतन देण्यासाठी राज्यातील शाळांना तब्बल 240 कोटी रुपये लागणार आहेत. एवढे पैसे शाळांनी कुठून आणायचे असा मोठा प्रश्न इंग्रजी शाळांसमोर उभा राहिला आहे, असे इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र दायमा यांनी सांगितले. इंग्रजी शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन झाले नाही ही तर मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांना नोकरीपासून मुकावे लागेल, अशी भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी याबाबत तोडगा काढावा व योग्य निर्देश द्यावेत, असे आवाहन संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र दायमा, कार्याध्यक्ष राजेंद्र सिंग सचिव भरत पाटील भांदरगे पाटील यांनी केले आहे.------राज्यातील अनेक शाळांना गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून शाळांना आरटीई शुल्क परताव्याची रक्कम देण्यात आलेली नाही बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये वर्षभरापासून वर्षभरापासून रक्कम आलेली असतानाही ती शाळांना वितरित करण्यात आलेले नाही, या प्रकरणाची शिक्षणमंत्र्यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.-----[6:58 ढट, 5/6/2020] फंंँ४’ रँ्रल्लीि: ऋङ्म१ ङ्मल्ल’्रल्ली