मुंबई : भारतीय जनता पक्षातून (भाजप) राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या एकनाथ खडसे यांना सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) दिलासा मिळाला आहे. एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या विरोधात केलेले गुन्हा रद्द करावा, यासाठी मुंबईउच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. पुढील सुनावणीपर्यंत एकनाथ खडसे यांना अटक करण्यात येणार नाही, अशी माहिती 'ईडी'च्या वकिलांकडून उच्च न्यायालयात यावेळी देण्यात आली.
एकनाथ खडसे यांनी मंत्री असताना कोट्यवधी रुपयांची जमीन लाटल्याचा आरोप करण्यात आला होता. खडसे यांच्या विरोधात पुण्यातील बंड गार्डन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यानंतर ईडीने ECIR दाखल केला होता. मात्र, ईडीकडून ECIR रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका एकनाथ खडसे यांनी दाखल केली होती.
या याचिकेवरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. मात्र, सुनावणी आज (सोमवारी) पूर्ण होऊ शकली नाही. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २८ जानेवारी २०२१ रोजी होणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत एकनाथ खडसे यांना अटक करणार नाही, असे ईडीकडून मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
ईडीच्या वतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तीवाद केला. ईडीने ECIR दाखल केला आहे. हा चौकशीचा भाग आहे. हा काही गुन्हा नाही. ईडीला चौकशीला बोलवायचा अधिकार आहे. समन्स पाठवले म्हणजे तो व्यक्ती आरोपी आहे असे होत नाही, असा युक्तिवाद अनिल सिंग यांनी यावेळी केला.
एखादी व्यक्ती तपासात सहकार्य करत नाही, या मुद्यावर ईडी एखाद्याला अटक करू शकते. तशी कायद्यात तरतूद आहे. यासाठी आम्ही ECIR रद्द करण्याची मागणी केली आहे, असा युक्तिवाद वकील पोंडा यांनी एकनाथ खडसे यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. कामकाजाची वेळ संपल्याने सुनावणी २८ जानेवारी २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.