वैद्यकीय कोटा वाढवून मराठा आरक्षणावर तोडगा काढावा - मराठा महासंघाची मागणी

मराठा आरक्षणाचा निर्णय राबवण्यात पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे...

ठळक मुद्देआरक्षणाचा प्रस्तावित कोटा यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेला लागू होणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशमराठा आरक्षणावरुन राज्यात पुन्हा एकदा वादाची स्थिती

पुणे : यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात खुल्या किंवा एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहू नयेत यासाठी या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येएवढ्या  जागा इंडियन मेडिकल कौन्सिल आणि संबंधित संस्थांची परवानगी घेऊन वाढवाव्यात, असा तोडगा अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी सुचवला आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय राबवण्यात पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यापुर्वीच वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाल्याचे निरीक्षण नोंदवीत या आरक्षणाचा प्रस्तावित कोटा यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेला लागू होणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. राज्याची प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणावरुन राज्यात पुन्हा एकदा वादाची स्थिती उद्भवली आहे.याप्रश्नी वैधानिक मार्ग काढणे शक्य असल्याचे कोंढरे म्हणाले. त्यांनी सांगितले, की नीटची प्रक्रिया आधी सुरु झाली असली तरी राज्याची प्रक्रिया फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरु झाली आणि त्यात एसईबीसी आरक्षणाचा निर्णय लागू करण्यात आला. कारण एसईबीसी कायदा आॅक्टोबर 2018 मध्येच राज्यात लागू झाला. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी एसईबीसीच्या जागांचा कोटा राहणार नाही, असे मराठा आरक्षण विरोधकांचे मत असले तर एसईबीसीनंतर म्हणजे जानेवारी 2019 मध्ये केंद्रात आणि १२ फेब्रुवारीपासून राज्यात ईड्ब्लूएस आरक्षण लागू करण्यात आले आहे, हेही त्यांनी ध्यानात घ्यावे. एखादा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येत नाही, हे जर बरोबर असेल तर मग ईड्ब्ल्यूएसचे केंद्राचे नोटिफिकेशन हेही नंतरचे आहे. मात्र त्याला कोणीही आव्हान दिले नाही, असे कोंढरे यांनी निदर्शनास आणून दिले. कोंंढरे म्हणाले, की वास्तविक एसईबीसीच्या वैदकीय कोट्याच्या बाबत  मुंबई उच्च न्यायालयात याअगोदर एक याचिका फेटाळली गेली होती. नागपूर खंडपीठात प्रक्रिया अगोदर सुरु झाल्याचा आक्षेप घेत एक याचिका दाखल झाली त्यात न्यायालयाने सुरुवातीला स्थगिती दिली. नंतर सुनावणी घेऊन ही स्थगिती उठवली. त्यानंतरच ही प्रवेश प्रक्रिया पुढे जाऊन मराठा विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरुन प्रवेश घेतले. त्यावेळी एसईबीसीचा पर्याय उपलब्ध असल्याने या विद्यार्थ्यांना त्याबद्दल दोष देता येणार नाही. मात्र आताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने प्रश्न गंभीर झाला आहे. .............राज्य सरकारकडून अपेक्षाएसईबीसी कायदा सध्या अस्तित्वात असून सरकारने या कायद्यातील कलम 17 अन्वये जे अधिकार दिले आहेत, त्यात काही दुरुस्ती करता येते का या संदर्भात सरकारने कायदेशीर सल्ला घ्यावा. अशी दुरुस्ती अंमलात आणली तर मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश संरक्षित करता येतील. यासाठी गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन सरकारने अध्यादेश काढावा. यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात जे खुल्या किंवा एसईबीसी प्रवगार्तील प्रवेशापासून वंचित राहण्याचा धोका असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन तितक्याच जागा वाढवाव्यात. तामिळनाडूतील आयआयटी प्रवेश प्रक्रियेत न्यायालयीन अडचण निर्माण झाली असता, याच मागार्चा अवलंब करुन तोडगा काढला गेल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारने ज्येष्ठ विधीज्ञांचा सल्ला घेऊन मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश त्वरीत संरक्षीत करावेत अन्यथा त्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्याची अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली असून हा निकाल लवकरात लवकर लागल्यास पुढील अनेक प्रश्न टाळता येतील.  - राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस, अखिल भारतीय मराठा महासंघ