जिल्हा वार्षिक योजनांमध्ये विदर्भाला ३८१ कोटींचा फटका; पश्चिम महाराष्ट्राला जादा पैसे

उत्तर महाराष्ट्रावरही कृपा । पश्चिम महाराष्ट्राला ३७९ कोटी रुपये जादा दिले

यदु जोशी

मुंबई : राज्यातील ३६ जिल्ह्यांना आगामी आर्थिक वर्षासाठी (२०२०-२१) जिल्हा विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी देताना विदर्भावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाल्याचे समोर आले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विदर्भाचे तब्बल ३८१ कोटी रुपये कमी करण्यात आले. देवेंद्र
फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विदर्भाला जेवढा निधी मिळाला त्यापेक्षा जास्त निधी मिळणे तर सोडाच पण मोठा कट लावण्यात आल्याबद्दल विदर्भातील सर्वपक्षीय आमदारांमध्ये नाराजी आहे. या निधीतून विविध प्रकारची विकास कामे केली जातात.

विदर्भाला २०१९-२० मध्ये २५०९ कोटी रुपये मिळाले होते. यंदा २२२८ कोटी रुपये मिळाले. विदर्भातील ज्या जिल्ह्यांचा निधी किती कोटी रुपयांनी कमी झाला, त्याची आकडेवारी अशी : वर्धा - २७ कोटी, नागपूर - १२५ कोटी, भंडारा - ३१ कोटी, गोंदिया - १० कोटी, चंद्रपूर - १२७ कोटी. विदर्भातील अमरावती विभागात असलेल्या पाच जिल्ह्यांचा निधी मात्र वाढविण्यात आला पण नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांच्या निधीत कपात करण्यात आली. आमदार आशीष जयस्वाल यांनी ‘लोकमत’कडे या बाबतची आकडेवारी दिली.

गृहमंत्री अनिल देशमुख, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आणि पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार हे तीन-तीन कॅबिनेट मंत्री नागपूर जिल्ह्याचे असताना या जिल्ह्याला १२५ कोटी रुपयांचा फटका बसला. विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले हे भंडारा जिल्ह्याचे आहेत. तिथेही ३१ कोटी कमी झाले. बहुजन विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्याचा निधी यावर्षी तब्बल १२७ कोटी रुपयांनी कमी झाला.

मराठवाड्याचा निधी वाढला
गेल्यावर्षी आठ जिल्हे मिळून १,७६५ कोटी रुपये मिळाले होते. यंदा २०१० कोटी रु.मिळाले. सर्वाधिक ४७ कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्याला वाढवून मिळाला. ते अजित पवार यांचे निकटवर्ती मानले जातात. पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांना गेल्यावर्षी १,६३५ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यात ३७९ कोटी रुपये वाढवून दिले असून २,०१४ कोटी रु.मिळाले.

मुंबईसह कोकणातील ७ जिल्ह्यांना गेल्यावर्षी १,५५४ कोटी रु. मिळाले होते. यंदा १०८ कोटी रुपयांची वाढ करीत १,६६२ कोटी रु. दिले. उत्तर महाराष्ट्रातील अहमदनगरसह चार जिल्ह्यांना २२६ कोटी रुपये वाढवून मिळाले, पण त्यात मोठा लाभार्थी हा अहमदनगर जिल्हा ठरला.

तीन पक्षांच्या बैठकीत चर्चा व्हावी
विदर्भावर या निधीवाटपात मोठा अन्याय झाला आहे. तो दूर झालाच पाहिजे ही आमची मागणी आहे. आम्ही मंत्र्यांनी वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या कानावर ही भावना घातली आहे. मी तर त्यांना पत्रदेखील दिलेले आहे. निधीवाटपातील भेदभाव त्यांनी अन्य मार्गाने दूर करावा. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी तीन पक्षांच्या बैठकीत याबाबत भूमिका मांडावी, अशी विनंती मी त्यांना केली आहे.
- डॉ. नितीन राऊत; ऊर्जा मंत्री व पालकमंत्री, नागपूर

विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. मी स्वत: विधानसभेत या विरुद्ध आवाज उठवेन. आधीच्या सरकारमध्ये जादा निधी मिळतो आणि आमच्या सरकारमध्ये अन्याय होतो हे फारच क्लेशदायक आहे. एखाद्या विभागाचा निधी वाढला म्हणून आकस नाही पण विदर्भावरील अन्याय का सहन करावा? - आशिष जयस्वाल, आमदार, रामटेक