मुंबई - जिल्हा परिषदांमध्ये राबवण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेमध्ये बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रसंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना फेरपडताळणी करण्याचे आदेश दिले जातील. तसेच मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत आढावा घेतला जाईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी विधानसभेत दिले.
महापालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर करून अनेकांनी नोकऱ्या मिळविल्या, त्यामुळे खरे दिव्यांग वंचित राहत आहेत, या संदर्भात सरकारकडून काय कारवाई करण्यात येणार आहे, असा प्रश्न अजित पवार गटाच्या सरोज अहिरे यांनी उपस्थित केला होता. अशी बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या डॉक्टरांवरही कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी यावेळी केली. त्यावर, अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले. नाना पटोले, वरुण सरदेसाई यांनीही या बाबतीत उपप्रश्न उपस्थित केले. सरकारी नोकरीत भरती करण्यात आलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी राज्यभर करण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
दिव्यांगत्व आढळले कमी, तत्काळ ठरवले अपात्र
सामंत म्हणाले, बृहन्मुंबई महापालिकेअंतर्गत ११ दिव्यांग उमेदवारांची नायर हॉस्पिटल येथे फेरपडताळणी करण्यात आली. यामध्ये २ उमेदवारांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवून नियुक्ती आदेश देण्यात आले नाहीत. आणखी ११४ कर्मचाऱ्यांची फेरपडताळणी केली जाईल.
नाशिक महापालिकेत भरती करण्यात आलेल्या हिंदी आणि उर्दू माध्यमातील दोन शिक्षकांकडे मात्र वैध दिव्यांग युनिक आयडी उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिक्षक भरती ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून अभियोग्यता चाचणीतील गुणांच्या आधारे पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाते. उमेदवारांची प्रवर्गानुसार कागदपत्र पडताळणी संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळल्यास तत्काळ उनेदवार अपात्र ठरवले जातात.