ओबीसी जाती निहाय जनगणनेसाठी 23 डिसेंबरला वंचित बहुजन आघाडीचा मोर्चा; थेट विधानभवनावर धडकणार

जाती निहाय जनगणने शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित एम्पिरीकल डेटा देता येणार नाही व दोन्ही सरकार या बाबतीत गंभीर दिसत नाहीत, म्हणून वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून ओबीसींच्या न्यायीक मागण्यांसाठी 23 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

मुंबई : 'वंचित बहुजन आघाडीच्या (Vanchit Bahujan Aghadi) वतीने ओबीसींच्या (OBC) जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी विधानसभा अधिवेशनावर 23 डिसेंबर रोजी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र राज्य सरकार मुंबईमध्ये विनाकारण जमावबंदी लागू करून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुंबईत जमावबंदी लावण्याचे कोणतेही सबळ कारण दिसत नाही. सरकार कायद्याचा दुरुपयोग करून जनतेचा आवाज दाबणार असेल तर सरकारचा जमावबंदी आदेश झुगारून आम्ही मोर्चा काढू', असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
 
ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकार दोन्हीकडून ओबीसींची फसवणूक केली जात आहे. जाती निहाय जनगणने शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित एम्पिरीकल डेटा देता येणार नाही व दोन्ही सरकार या बाबतीत गंभीर दिसत नाहीत, म्हणून वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून ओबीसींच्या न्यायीक मागण्यांसाठी 23 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारने मुंबईत जमावबंदी आदेश लागू केल्याने अधिवेशन काळात विविध मागण्यांसाठी होणाऱ्या आंदोलनाला रोखण्याचाच हा प्रयत्न असल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. 

ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27% राजकिय आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवल्यानंतर महाराष्ट्रात चालू असलेल्या 105 नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील निवडणूक प्रक्रिया सुध्दा स्थगित करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसींच्या या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील निवडणुका घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. 

अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण देण्याचा  महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकला नाही. एम्पिरिकल डेटा देण्यास महाराष्ट्र सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे तसेच स्वतःजवळ असलेला डेटा देण्यास केंद्रातील भाजप सरकारने नकार दिल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. केंद्र तसेच राज्य या दोन्ही सरकारच्या या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. राजकीय आरक्षणा पाठोपाठ नोकऱ्यांमधील व शैक्षणिक आरक्षणही धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. तसेच, भटक्या विमुक्तांना शेड्यूल कास्ट प्रवर्गातील सवलती मिळत होत्या त्याबद्दल कोर्टात याचिका टाकून भटक्या विमुक्तांना या सवलतींपासून वंचित करण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी व भटक्या विमुक्तांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. हा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी तसेच आरक्षण टिकवण्यासाठी जो एम्पिरिकल डेटा हवा आहे, त्यासाठी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे या मागण्यांसाठी 23 डिसेंबर 2021 रोजी  राज्यभरातील ओबीसींचा मोर्चा मुंबईमध्ये विधानसभा अधिवेशनावर काढण्यात येणार आहे. सरकारने जमावबंदीच्या नावाखाली मोर्चा रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी मोर्चा काढणार असल्याची भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने घेतली आहे.