राजरत्न सिरसाट/अकोला : विदर्भातील अकोला जिल्हय़ात उघड्या पाटचार्या (कॅनाल) ऐवजी बंद जलवाहिनीद्वारे सिंचनाला पाणी सोडण्याचा निर्णय जलसंपदाच्या नियामक मंडळाने चार वर्षांपूर्वीच घेतला; परंतु अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसून, सिंचन प्रकल्पाची कामेही सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी रखडली आहेत. त्यामुळे या भागाच्या सिंचन अनुशेषात वाढच होत आहे. जिल्हय़ातील उमा, पूर्णा, घुंगशी, काटेपूर्णा या खारपाणपट्टय़ातील बॅरेज प्रकल्पातून सिंचनाला बंद जलवािहनीद्वारे पाणी सोडण्यासाठी नोव्हेंबर २0११ मध्ये बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीला तत्कालीन मंत्री राजेश मुळक हेदेखील उपस्थित होते. २0१३ मध्ये या निर्णयाला जलसंपदा नियामक मंडळाची मान्यता मिळाली; परंतु दोन वर्ष झाली, तरी शासनाकडे हा प्रस्ताव धूळ खात पडला आहे. शासनाने जुलै २0१५ मध्ये एक परिपत्रक काढले असून, सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेविना बंद जलवाहिनींना मान्यता मिळणार नसल्याचे म्हटले आहे. धरणांच्या कामासोबतच हे काम झाले तर शेतकर्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळण्यास वेळ लागणार नाही. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी गत आठ वर्षांपासून सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याने विदर्भ, पश्चिम विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या बांधकामाच्या किमती वाढत असून, बुलडाणा जिल्हय़ातील जिगाव प्रकल्पाची किंमत आजमितीस ५ हजार ७00 कोटी एवढी झाली आहे. प्रत्यक्षात आतापर्यंत या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी १४00 कोटीच प्राप्त झाले आहेत. जलसंपदा विभागाने यावर्षी राज्यासाठी जवळपास ७७00 कोटींची तरतूद केली असून, विदर्भातील सिंचन प्रकल्पाची कामे सुरू करण्यासाठी यावर्षी ३२00 कोटीची तजवीज करण्यात आली होती. पण, कामे सुरू करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यताच मिळत नसल्याने ही रक्कम खर्च करणार कशी, असा प्रश्न पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्यांना पडला आहे. मागील वर्षी विदर्भातील अठराशे कोटींचा निधी अखर्चित होता. याच प्रशासकीय मान्यतेअभावी अकोला जिल्हय़ाला मिळालेला ३00 कोटींहून अधिक निधी अखर्चित राहिला आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी राज्यपाल अनुशेष यादीतील कामे रखडली आहेत. सिंचनासाठी बंद जलवाहिनीद्वारे पाणी वितरण प्रणाली चांगला उपक्रम आहे. त्याने पाण्याचा र्हास होणार नाही. त्यासाठी जलसंपदा नियामक मंडळाने मान्यता दिलेली आहे. प्रकल्पांच्या कामासाठी सुधारित मान्यता मिळाल्यानंतर याचाही विचार होईल, असे अकोला येथील पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय लोळे यांनी स्पष्ट के ले.
*कॅनॉलच नसेल तर पाणी सोडणार कसे?
सिंचन प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यासाठी कदाचित सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळेल, जर पाणी साठा निर्माण झाला आणि कॅनॉलच नसले तर अर्थ राहणार नाही. म्हणजे धरण बांधल्यावर पाटचार्यासाठी म्हणजेच सिंचनाच्या पाण्यासाठी (कॅनॉल) शेतकर्यांना पाच वर्ष प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.