उद्योगनगरीत काँग्रेस पोरकी

केंद्र आणि राज्य पातळीवरील काँग्रेस नेत्यांच्या दुर्लक्षामुळेच एकेकाळी काँग्रेसचा गड असणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत काँग्रेसचा एकही प्रतिनिधी राहिलेला नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपिंपरी : केंद्र आणि राज्य पातळीवरील काँग्रेस नेत्यांच्या दुर्लक्षामुळेच एकेकाळी काँग्रेसचा गड असणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत काँग्रेसचा एकही प्रतिनिधी राहिलेला नाही. शहर पातळीवर पक्षाची झालेली पडझड रोखण्यासाठी आणि पक्षसंघटना बांधणी करणे, पक्षाची ताकत वाढविण्याच्या दृष्टीने नेत्यांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.पिंपरी-चिंचवड ही कामगार व कष्टकऱ्यांची नगरी आहे. शहराच्या विकासात एकत्रित काँग्रेस असताना माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांचे योगदान मोलाचे आहे. १९८६च्या निवडणुकीपासून पवार आणि मोरे असे दोन गट कार्यरत होते. पुढे १९९२ नंतर पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घातल्यानंतरही प्रा. मोरे गटाचा प्रभाव कायम होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निर्मितीनंतरही २००२ च्या निवडणुकीपर्यंत शहरातील राजकारणात प्रा. मोरे यांनी काँग्रेसचे वर्चस्व कायम ठेवले होते. प्रा. मोरे यांच्या निधनानंतर काँग्रेस फुटण्यास सुरुवात झाली. त्या वेळी ज्येष्ठ नेते हनुमंत गावडे यांच्यासह एक गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला आणि पुढे राष्ट्रवादीत विलीन झाला. त्यानंतर काँग्रेसचे शहराध्यक्ष म्हणून श्रीरंग बारणे यांची निवड झाली. २००७ च्या महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसचे संख्याबळ कमी झाले. पुढे बारणे यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकून २००९च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेत प्रवेश केला. भाऊसाहेब भोईर यांची काँग्रेसच्या शहराध्यक्षपदी निवड झाली. सत्ता असतानाही राष्ट्रवादीने पिंपरीतील कार्यकर्त्यांना विविध पदे दिली. मात्र, प्रा. मोरे यांच्यानंतर राज्यस्तरीय किंवा केंद्रस्तरीय नेत्यांनी लक्ष न दिल्याने काँग्रेसची उतरती कळा कायम राहिली. प्रा. मोरे यांच्यानंतर तत्कालीन खासदार सुरेश कलमाडी, संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील, उद्योगमंत्री पतंगराव कदम यांच्यावरही शहराची जबाबदारी सोपविली. मात्र, नेत्यांनी गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने पालिकेतील काँग्रेसचे संख्याबळ कमी कमी होत गेले. राज्यात आणि केंद्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस ही काँग्रेसच्या बरोबरीने असल्याने येथील कार्यकर्त्यांना पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ताकत दिलीच नाही. सत्तेत असतानाही दुर्लक्षराज्यात आणि केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी अजिबात लक्ष दिले नाही. केवळ जाहीर सभा किंवा कार्यक्रमांना उपस्थिती लावली. कार्यकर्त्यांना ताकत देण्याच्या दृष्टीने काहीही केले नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. प्राधिकरणाची समितीवगळता एकही पद कार्यकर्त्यांना दिले नाही. >राष्ट्रवादीच्या मनसुब्याला यशकाँग्रेस वाढविण्यासाठी आजवरच्या सर्वच शहराध्यक्षांनी आपापल्या परीने प्रयत्न केले; मात्र, पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांना उभे राहण्यासाठी जी ताकत मिळायला हवी, ती न मिळत गेल्याने एकेकाळी सत्तेची सूत्रे हाती असणारी काँग्रेस २०१७च्या निवडणुकीत शून्य झाली. नेत्यांनी लक्ष न दिल्याने काँग्रेसच संपविण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मनसुबा यशस्वी झाला.