अंकित क न्स्ट्रक्शनवर तीन वर्षेच बंदी का ?

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील घोटाळाप्रकरणात राज्य शासनाने व्यावसायिक किशोर कन्हेरे यांच्या अंकित कंस्ट्रक्शन कंपनीवर थातूरमातूर कारवाई केली आहे. या कंपनीवर केवळ तीन वर्षांसाठी

हायकोर्ट संतप्त : आठवडाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील घोटाळाप्रकरणात राज्य शासनाने व्यावसायिक किशोर कन्हेरे यांच्या अंकित कंस्ट्रक्शन कंपनीवर थातूरमातूर कारवाई केली आहे. या कंपनीवर केवळ तीन वर्षांसाठी बंदी लादण्यात आली आहे. ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला खटकली आहे. संबंधित निर्णय घेताना पडताळण्यात आलेली कागदपत्रे येत्या आठवडाभरात पटलावर सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी शासनाला दिले आहेत.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष आज, बुधवारी प्रकरणावर सुनावणी झाली. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (कार्य) श्यामलकुमार मुखर्जी यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. प्रतिज्ञापत्रानुसार, राज्य शासनाने २८ जुलै रोजीच्या आदेशान्वये अंकित कंस्ट्रक्शन कंपनीला २८ जुलै २०१४ पासून पुढील तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले आहे. घोटाळ्याशी संबंध नसलेल्या अन्य काही कंपन्यांवर कायमस्वरुपी बंदी लादण्यात आली असताना अंकित कंस्ट्रक्शनवर दाखविण्यात आलेल्या मेहरबानीवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. परिणामी न्यायालयाने वरील निर्देश दिलेत.
यापूर्वी शासनाने २८ एप्रिल रोजी न्यायालयाच्या आदेशानंतर अंकित कंस्ट्रक्शन कंपनीला एक वर्षासाठी वर्ग-१-अ दर्जावरून वर्ग-१-ब मध्ये अवनत केले होते. तसेच, कंपनीच्या इतर चालू कामाच्या देयकातून नुकसानभरपाई वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अवर सचिव वि.दि. सरदेशमुख यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली होती. न्यायालयाने या कारवाईवर असमाधान व्यक्त करून शासनाला कडक शब्दांत फटकारले होते.
राजकीय दबावामुळे अंकित कंस्ट्रक्शनला वाचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. परिणामी शासनाने हा निर्णय परत घेऊन नवा आदेश काढण्यासाठी परवानगी मागितली होती.
न्यायालयाने शासनाची विनंती मान्य करून ३० जुलैपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शासनाने अंकित कंस्ट्रक्शनवर तीन वर्षांसाठी बंदी लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. (प्रतिनिधी)