तीन औष्णिक वीज प्रकल्प रद्द

महाराष्ट्रात येत्या पाच वर्षांत १४ हजार ४०० मे.वॅ. विजेची निर्मिती अपारंपरिक ऊर्जास्रोताच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रात येत्या पाच वर्षांत १४ हजार ४०० मे.वॅ. विजेची निर्मिती अपारंपरिक ऊर्जास्रोताच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. त्यामुळे कोळशापासून वीजनिर्मितीचे भुसावळ, दोडाई व पारस येथील प्रकल्प रद्द करून तेथे सौरऊर्जा, पवनऊर्जा किंवा अन्य मार्गाने अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती केली जाणार आहे.
राज्याचे अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे धोरण येत्या १२ मे रोजी जाहीर केले जाणार असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट इतकी ऊर्जानिर्मिती अपारंपारिक पद्धतीने करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असून त्यामध्ये १०० गिगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य आहे. महाराष्ट्रात मार्च २०१४ अखेर ६१५५ मे.वॅ. वीज निर्मिती अपारंपरिक पद्धतीने होते. पुढील पाच वर्षांत त्यामध्ये १४ हजार ४०० मे.वॅ.ची भर घातली जाणार आहे. यामध्ये ५०० मे.वॅ. पवन, १००० मे.वॅ. चिपाडापासून, ४०० मे.वॅ. लघु जल विद्युत निर्मिती, ३०० मे.वॅ. कृषिजन्य अवशेषांवर आधारित, २०० मे.वॅ. औद्योगिक टाकाऊ पदार्थ, ७५०० मे.वॅ. सौर ऊर्जा याचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने नाशिक, भुसावळ, पारस व दोडाई येथे कोळशापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याकरिता ओरिसातील कोळसा खाणीतून कोळसा उपलब्ध करून दिला जाणार होता. यामुळे या विजेच्या निर्मितीचा खर्च ४ रु. ५० पैसे युनिट होणार होता. आता सरकारने केवळ नाशिक येथे कोळशापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याचे ठरवले आहे. अन्यत्र अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती केली जाणार आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचा ५ रु. ७१ पैसे युनिट होत आहे. सरकारने प्रकल्पाकरिता जागा उपलब्ध करून दिली तर ४ रु. ५० पैसे युनिट इतका कमी होईल, असा दावा त्यांनी केला.
अपारंपरिक पद्धतीने १४ हजार ४०० मे.वॅ. वीजनिर्मिती केल्यावर त्यापैकी ८ हजार ५०० मे.वॅ. वीज ही कॅप्टीव्ह असेल म्हणजे उद्योगांकडून त्याची निर्मिती होईल व उद्योगांकरिताच ती वापरली जाईल. सध्या उद्योगांना ८ रुपये दराने वीज पुरवली जाते. त्यांना ही वीज स्वस्त पडेल, असे बावनकुळे म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)

अपारंपरिक ऊर्जेचे आर्थिक गणित
शुल्क माफी, ऊस खरेदी करमाफी व हरित ऊर्जा निधी यामुळे अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीकरिता ४१५६ कोटी ४३ लाख खर्च अपेक्षित आहे. ३८८५ कोटी विद्युत शुल्क वसूल होणार असल्याने राज्य सरकारचा निव्वळ खर्च २७१ कोटी ४३ लाख रुपये आहे. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीकरिता केंद्र सरकार प्रोत्साहनपर अनुदान देते. २०१० ते २०१४ या कालावधीत ९६१ कोटी रुपये मिळाले होते. या कालावधीत ३७८२ मे.वॅ. वीजनिर्मिती झाली.