लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : लॉकडाऊनच्या तीन महिन्यांच्या काळात आकारलेल्या वाढीव वीज बिलांबाबत माफी किंवा आणखी काही सवलत मिळण्याची शक्यता आता मावळली आहे. वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही. बिले भरली पाहिजेत, अशी भूमिका ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घेतली आहे. १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देणे शक्य नसल्याचेही स्पष्ट करीत त्यांनी या बाबतही यू-टर्न घेतला आहे.
एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांत मीटर रिडिंगच न झाल्याने सरासरी बिले पाठविण्यात आली. त्यामुळे जादा बिले आल्याची तक्रार हजारो ग्राहकांनी केली होती. त्यावर दिलासा देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून सातत्याने देण्यात येत होते, स्वत: राऊत यांनीही तसे म्हटले होते. पण आता ही शक्यता संपुष्टात आली. राऊत यांनी माध्यमांना सांगितले की, वीज वापरणारे जसे ग्राहक आहेत तसे महावितरणही एक ग्राहकच आहे. महावितरणला बाहेरून वीज घ्यावी लागते. विविध प्रकारचे शुल्क भरावे लागते. तरीही लॉकडाऊनच्या काळातील तीन महिन्यांच्या बिलांचे महावितरणने हप्ते पाडून दिले. पूर्ण बिल भरणाऱ्यांना दोन टक्के सवलतदेखील दिली, असे सांगून राऊत यांनी आता अधिक सवलत देण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. लॉकडाऊन काळातील ६९ टक्के वीज बिल वसुली झालेली आहे.
ऊर्जामंत्र्यांविरुद्ध हक्कभंग आणणार वाढीव वीज बिलाबाबत दिलासा दिला जाईल, असे वारंवार सांगणारे ऊर्जा मंत्री राऊत यांनी त्या बाबत यू-टर्न घेऊन ग्राहकांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप भाजपचे आ. अतुल भातखळकर यांनी केला. राऊत यांच्याविरुद्ध विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात हक्कभंग प्रस्ताव आणला जाईल, खोटारड्या सरकारला हजार व्हॉल्टचा शॉक देणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
nमहाविकास आघाडीतील तीन पक्षांच्या श्रेयवादात वीज बिल सवलत अडली, असा आरोप माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. दिवाळीपूर्वी वीज ग्राहकांना गोड बातमी देऊ म्हणणाऱ्या ऊर्जा मंत्र्यांनी कडू बातमी दिली, अशी टीका वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केली.