लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त असल्याचे विदारक सत्य खुद्द राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विविध रुग्णालयांमध्ये तब्बल ३५ हजार ५६६ पदे रिक्त असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे.
नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात १ व २ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री २४ बालकांचा मृत्यू झाल्याने त्याचे राज्यभर पडसाद उमटले. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. ६ ऑक्टोबरला न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाला सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे व रिक्त पदांची माहिती देण्याचे व रिक्त पदे भरण्यासाठी सहा महिन्यांपासून काय पावले उचलली, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्राथमिक ते तृतीय स्तरातील रुग्णालयांत प्रथम संवर्गापासून चतुर्थ संवर्गापर्यंत एकूण ५७ हजार ७१४ पदे मंजूर करण्यात आली असून, ३७ हजार ३१२ पदे भरली असून, २० हजार ४०२ पदे रिक्त असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. ही पदे वर्षाअखेरपर्यंत भरण्याची हमी कोर्टाला दिली आहे.
दुर्घटनेस नांदेड रुग्णालय जबाबदार नाही : अहवाल
- नांदेड रुग्णालयात झालेल्या २४ मृत्यूंना रुग्णालय प्रशासन जबाबदार नाही. प्रोटोकॉलप्रमाणेच रुग्णांवर उपचार करण्यात आले.
- या रुग्णालयात ग्रामीण तसेच काही खासगी रुग्णालयांतील अत्यवस्थ स्थितीतील रुग्ण दाखल करण्यात आले होते, असे नांदेड रुग्णालय दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने अहवालात म्हटले आहे.
औषधे व वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी ३० टक्केच निधी
- २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाला १७४ कोटी ४० लाख २ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यापैकी आतापर्यंत ५२ कोटी ३२ लाख ६०० रुपये म्हणजेच ३० टक्के निधी वाटप करण्यात आला आहे.
- २०२२-२३ मध्ये वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी २३४ कोटी ९० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. आतापर्यंत त्यापैकी १६४ कोटी ४३ लाख रुपये वैद्यकीय शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.
पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने आपल्या अखत्यारीत येणाऱ्या राज्यातील एकूण ७१ वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील प्रथम संवर्गापासून चतुर्थ संवर्गासाठी ३६ हजार १४५ पदे मंजूर असून, १५ हजार १६४ पदे रिक्त असल्याचे मान्य केले.
- उच्च न्यायालयाने दुर्घटना घडलेल्या नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय व छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयांतील रिक्त पदांची माहिती देण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाला दिले होते. त्यानुसार, नांदेडमधील रुग्णालयात १,३४६ पदे मंजूर असून, ५६४ पदे रिक्त आहेत.
- तर छत्रपती संभाजीनगर रुग्णालयात २,४३७ मंजूर पदे असून, ७९१ पदे रिक्त असल्याचे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ही सर्व पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
खासगी रुग्णालयांतून अत्यवस्थ स्थितीत असलेले रुग्ण शासकीय रुग्णालयांत पाठविताना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत नसल्याचेही समितीने अहवालात नमूद केले आहे. आधीच ताण असलेल्या बाल-अतिदक्षता विभागात मनुष्यबळ वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचेही समितीने अहवालात म्हटले आहे.