‘आरटीई’चा २००० कोटी रुपयांचा परतावा थकला; पोर्टलवर नोंदणी न करण्याचा इंग्रजी शाळाचालकांचा निर्णय

राज्यव्यापी आंदोलनाचा संघटनेचा इशारा

सांगली : ‘आरटीई’तून विद्यार्थ्यांना मोफत शिकविणाऱ्या खासगी इंग्रजी शाळांची शासनाकडील थकबाकी २००० कोटींवर पोहोचली आहे. ही रक्कम अदा करेपर्यंत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आरटीईच्या पोर्टलवर नोंदणी करणार नाहीत, असा निर्णय महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक (मेस्टा) संघटनेने घेतला आहे.

आरटीई (शिक्षणाचा हक्क) कायद्यानुसार २५ टक्के प्रवेशासाठी शासनाकडून शाळांना परतावे मिळालेले नाहीत. देय असलेली अनुदानाची रक्कम अनेक वर्षांपासून थकीत आहे. त्यामुळे शाळांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शिक्षकांचे वेतन, शैक्षणिक सुविधा आणि दैनंदिन खर्चाची ओढाताण होत आहे. संघटनेने सांगितले की, थकबाकी मिळावी, यासाठी शाळांनी सातत्याने पाठपुरावा केला, त्या-त्यावेळी शासनाकडून फक्त आश्वासने देण्यात आली. सध्या आगामी शैक्षणिक वर्षाची प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली आहे.

पहिल्या टप्प्यात शाळांची नोंदणी पोर्टलवर करून घेण्यात येत आहे. प्रवेश देण्यास पात्र शाळांनी नोंदणी केली नाही किंवा विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला नाही, तर शाळांची नोंदणी रद्द करण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे. त्यामुळे शाळांची कोंडी झाली आहे. २५ टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देऊनही त्याचे पैसे मिळत नसल्याने शाळांचे व्यवस्थापन हैराण आहे. शासनाने तातडीने आरटीईची थकीत रक्कम अदा करावी, अन्यथा राज्यभर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

राज्यात ३५०००, जिल्ह्यात २१९ शाळा

महाराष्ट्रभरात ३५ हजारहून अधिक खासगी इंग्रजी शाळा आहेत. शासनाकडून त्यांना २००० कोटी रुपयांचे येणे आहे. सांगली जिल्ह्यात २१९ शाळांमध्ये आरटी प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. तेथे सुमारे १९९७ जागा उपलब्ध आहेत.

आरटीअंतर्गत परताव्याचे २००० कोटी रुपये शासनाकडे थकीत आहेत. ते मिळावेत, यासाठी विविध स्तरांवर पाठपुरावा केला. मात्र, शासनाकडून प्रतिसाद नाही. त्याच्या निषेधार्थ आरटीईच्या पोर्टलवर नोंदणी करायची नाही, असा निर्णय आम्ही घेतला आहे. - डॉ. संजय तायडे-पाटील,अध्यक्ष, मेस्टा