आदित्य ठाकरेंनी म्हटले म्हणून सरकार पडणार नाही, 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय देणार; विधानसभा अध्यक्षांचा टोला

नियमांच्या आधारे सुनावणी घेत असून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या कालावधीत सुनावणी पूर्ण होईल पण काय होईल ते आज सांगू शकणार नाही - राहुल नार्वेकर

सावंतवाडी :  नियमांच्या आधारे सुनावणी घेत असून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या कालावधीत सुनावणी पूर्ण होईल पण काय होईल ते आज सांगू शकणार नाही सरकारे ही बहुमताने ठरतात बहुमत नसेल तर ती कोसळतात त्यामुळे सरकार कधी कोसळणार हे आदित्य ठाकरे ठरवू शकत नाही, असा टोला विधानसभा अध्यक्ष अँड राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे यांना लगावला.

31 डिसेंबर पर्यत ठाकरे गट व शिंदे गट यांच्यातील सुनावणी पूर्ण करणार असल्याचेही अॅड.नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. ते सावंतवाडीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी अध्यक्ष अॅड.नार्वेकर यांचे जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी स्वागत केले.यावेळी प्रांताधिकार प्रशांत पानवेकर,तहसिलदार श्रीधर पाटील,लखमसावंत भोसले आदि उपस्थित होते.

अँड ‌ नार्वेकर म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम असायला हवी. त्यासाठी विधीमंडळाच्या माध्यमातून शक्यतो प्रयत्न केला जाईल कोकणातील मुंबई ते गोवा आणि रेडी ते रेवस दोन रस्ते पायाभूत सुविधांसाठी महत्त्वाचे आहेत. 

आदित्य ठाकरे यांनी सरकार ३१ डिसेंबर ला कोसळणार आहे असे म्हटले होते याकडे लक्ष वेधले असता अँड राहुल नार्वेकर म्हणाले, सरकार पडते किंवा टिकते यासाठी सभागृहातील संख्याबळावर अवलंबून असते.आज संविधान दिवस आहे. संविधानात याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. सभागृहातील संख्याबळावर, बहुमत महत्त्वाचे ठरते. आदित्य ठाकरे म्हणणार त्यावर ठरत नसते विधानसभा अध्यक्ष याबाबत कायदेशीर योग्य निर्णय देतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लवकरच निर्णय घेतला जाणार असे ही त्यांनी सांगितले.

कोकण किंवा सावंतवाडी मधील अनेक विकासात्मक विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी मी पुढाकार घेईन  कोकणाला ७२० किलोमीटरचा अथांग समुद्र किनारा लाभला आहे. त्यामुळे पर्यटकांच्या माध्यमातून विकास साधला पाहिजे त्यासाठी शासनाने आराखडा तयार केला आहे तसेच मुंबई व कोकणातील सीआरझेड नियम शिथिल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोकणात इको सेन्सिटिव्ह झोन विकासाला अडथळा ठरत आहे त्यामुळे सागरी किनारा पर्यटनाला चालना मिळाली पाहिजे. तसेच ज्या कंपन्यांनी प्रकल्पासाठी जमीन संपादन केली आहे त्यांनी प्रकल्प सुरू केला नसेल तर ती जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांना देता येईल ते जिल्हाधिकारी तपासून निर्णय घेतील असेही नार्वेकर यांनी  सांगितले.