अवघ्या तीन शाळांत खुली आदिवासी शिक्षणाची कवाडं, शासनाच्या दुर्लक्षामुळे योजना अक्षरशः कोलमडली 

शाळा आता हद्दपार होण्याच्या मार्गावर

दिलीप पाडळे

पाचगणी : आदिवासी मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने २००९ साली सुरू केलेली महत्त्वाकांक्षी शैक्षणिक योजना पाचगणीमध्ये अखेरच्या टप्प्यात येऊन ठेपली आहे. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे आणि ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे आदिवासी मुलांचे शिक्षणाचे स्वप्न पुन्हा एकदा अपूर्ण राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. एकेकाळी १२ खासगी शाळांमध्ये राबवली जाणारी ही योजना आज केवळ ३ शाळांपुरती मर्यादित राहिली असून येत्या शैक्षणिक वर्षात ती संख्या शून्यावर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सन २०१५ साली पाचगणीमध्ये नचिकेता हायस्कूल, स्कॉलर्स फाउंडेशन, मेरी एंजल्स स्कूल, केंब्रिज स्कूल, ब्रिलियंट्स अकॅडमी, हॅपी अवर्स, सिल्व्हरडेल स्कूल, ज्ञानगंगा स्कूल, शालोम स्कूल, ब्लूमिंगडेल स्कूल, नॅशनल पब्लिक स्कूल आणि विस्डम हायस्कूल अशा एकूण १२ नामांकित शाळा या योजनेत सहभागी झाल्या होत्या. उद्देश एकच होता—आदिवासी भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नियमित विद्यार्थ्यांसोबत दर्जेदार शिक्षण देणे आणि त्यांना सक्षम शैक्षणिक भविष्य मिळवून देणे. मात्र गेल्या चार ते पाच वर्षांत शासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही योजना अक्षरशः कोलमडली आहे.

२०२६ पर्यंत या १२ पैकी केवळ ३ शाळाच शिल्लक राहिल्या असून उर्वरित शाळांनी आर्थिक अडचणी, अपूर्ण देयके आणि अनिश्चित धोरणांमुळे या योजनेतून माघार घेतली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड क्षमता असूनही त्यांना घडविण्यासाठी आवश्यक असलेली मदत यंत्रणा शासनाकडून पुरवली जात नसल्याने ही परिस्थिती ओढवली असल्याचे शाळा प्रशासनांचे म्हणणे आहे.

शाळा आता हद्दपार होण्याच्या मार्गावर

आदिवासी शिक्षण योजनेतून शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या घटकांना शैक्षणिक प्रवाहामध्ये आणून त्यांना शैक्षणिक दृष्ट्या साक्षर बनविणे हा आहे. मात्र शासन दरबारी लाल फितीच्या फाईलमध्ये हे शिक्षण अडकून पडले असल्याने पुन्हा ही शासकीय शिक्षण धोरण अखेरच्या घटका मोजण्याच्या स्थितीत आले आहे. शैक्षणिक वर्ष झाल्यावर शाळा चालकांना या आदिवासी शैक्षणिक योजनेचा पहिला हप्त्या नोव्हेंबर पर्यंत दिला जातो. तर उर्वरित दुसरा हप्ता मार्च एप्रिलमध्ये दिला जातो. परंतु अलीकडे तेही वेळेत मिळत नसल्याने पाचगणीतील या आदिवासी शिक्षण देणाऱ्या शाळा आता हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आहेत.

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी येथे निवासी शाळा यामध्ये प्रामुख्याने आहेत. ही योजना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मार्फत राबविण्यात येत नाही. परंतु विद्यार्थी व शाळांना कोणतीही अडचण असेल तर शिक्षण विभाग मदतीसाठी तत्पर असेल. - रमेश गंबरे, गटशिक्षणाधिकारी महाबळेश्वर.