एसटीत टेंडर घोटाळा?

आर्थिक संकटात असलेल्या एसटीला यातून बाहेर काढण्याऐवजी आणखी संकटात टाकण्याचे काम काही अधिकार्‍यांकडून केले जात आहे

मुंबई : आर्थिक संकटात असलेल्या एसटीला यातून बाहेर काढण्याऐवजी आणखी संकटात टाकण्याचे काम काही अधिकार्‍यांकडून केले जात आहे. मागील एक वर्षात १० लाखांपेक्षा जास्त किमतीचे असलेले टेंडर (निविदा) शासनाच्या नव्या नियमावलीनुसार ई-टेंडरद्वारे काढण्याचे नियम असूनही त्याला तिलांजली देत मॅन्युअली (हाताने किंवा तोंडी काढले जात होते) काढले जात होते. त्यामुळे यामध्ये काही घोटाळा तर झाला नाहीना याची कुणकुण लागल्यावर एसटी महामंडळाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकार्‍यांकडून चौकशी करून एक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालात शासनाच्या नियमाला तिलांजली देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले असून, सर्व टेंडर नव्याने काढण्याची सूचना करण्यात आली आहे. एसटी महामंडळ मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटात सापडत आहे. दिवसेंदिवस आर्थिक संकटात सापडत असतानाही यातून बाहेर पडण्यासाठी ठोस उपाययोजना मात्र होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे महामंडळ अजून आर्थिक संकटाच्या खोलात जात आहे. त्याला एसटीतील काही अधिकार्‍यांचा बेजबाबदारपणाही कारणीभूत ठरत आहे. १ फेब्रुवारी २०१३ रोजी टेंडर प्रक्रियेबाबत शासनाकडून एक नियम बनवण्यात आला आणि त्याचा अध्यादेशही काढला. यामध्ये दहा लाखांपेक्षा जास्त किमतीचे टेंडर असल्यास ते ई-निविदाप्रक्रियेद्वारे काढण्यात यावे, अशी अट आहे. त्यामुळे यात पारदर्शकता राहतानाच त्यामधील गैरव्यवहारांनाही आळा बसेल, हा त्यामागचा उद्देश आहे. मात्र हा नियम बनल्यानंतरही एक वर्षाच्या कालावधीत एसटीच्या वाहतूक, तांत्रिक आणि नागरी विभागासह इतर काही विभागांतून १० लाखांपेक्षा अधिक किमतीचे टेंडर काढण्यात आले. हे टेंडर ई-टेंडरप्रक्रियेद्वारे न काढण्यात आल्याने त्याच्यात सुसूत्रता न राहता यात मोठा गैरव्यवहारही झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एसटी महामंडळात विशेष पोलीस महानिरीक्षक असलेले संदीप बिश्नोई यांनी मुख्य सुरक्षा आणि दक्षता अधिकारी म्हणून काही महिन्यांपूर्वी जबाबदारी सांभाळताच त्यांच्या ही बाब लक्षात आली आणि त्यांनी लागलीच याची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. याची माहिती बिश्नोई यांनी घेतली असता १० लाख आणि त्यापेक्षा अधिक किमतीचे टेंडर ई-टेंडर प्रक्रियेद्वारे न काढल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल त्यांनी तयार केला आणि या अहवालाची प्रत एसटीचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे तसेच एसटीच्या उपाध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिलेले व्ही.एन. मोरे यांना दिली. तसेच याची माहिती राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही कळावी यासाठी त्यांनाही एका पत्राद्वारे माहिती देण्यात आल्याचे एसटीतील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)