एक कोटीच्या बदल्यात निविदा मंजूर

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांनी त्यांच्या नावे सुरू केलेल्या ट्रस्टच्या खात्यात १ कोटींचा ‘निधी’ जमा झाल्यानंतर इंडिया बुल्स कंपनीची निविदा मंजूर झाली.

भुजबळ प्रकरण : ९९ वर्षांच्या लीज डीडनंतर दीड कोटी जमा

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांनी त्यांच्या नावे सुरू केलेल्या ट्रस्टच्या खात्यात १ कोटींचा ‘निधी’ जमा झाल्यानंतर ८ दिवसांत राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय प्रकल्पासाठी इंडिया बुल्स कंपनीची निविदा मंजूर झाली. तर या कंपनीला हा भूखंड ९९ वर्षे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी करार झाला़ त्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत कंपनीने भुजबळ ट्रस्टच्या खात्यात दीड कोटींचा निधी जमा केला, अशी माहिती चौकशीतून समोर आली आहे.
एसीबीच्या विशेष तपास पथकाने भुजबळ व बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन ५ अधिकाऱ्यांविरोधात नोंदविलेल्या एफआयआरमध्ये या व्यवहारावर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याआधी खासगीकरणातून होऊ घातलेल्या गं्रथालय उभारणीच्या प्रकल्पाबाबतचा बनावट सुसाध्य अहवाल भुजबळ यांनी बांधकाम विभागाचे मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीसमोर ठेवला आणि अत्यंत लबाडीने तो मंजूर करून घेतला, असे एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
शासनानेच घालून दिलेल्या अटी-शर्ती धाब्यावर बसवून तो विकासकाच्या घशात घातला. प्रकल्पातून विकासकाचा जास्तीत जास्त फायदा व्हावा, या हेतूने त्याला प्राप्त होणाऱ्या निवासी, व्यावसायिक इमारतींसाठी बाजारभावापेक्षा कमी भाव निश्चित करण्यात आला. दर बाजारभावाऐवजी रेडिरेकनरनुसार ठरविण्यात आला. बिल्टअप संज्ञा अहवालातून वगळण्यात आली. या प्रकल्पात फेरफार करता यावेत, यासाठी बांधकाम विभागातल्याच एका विभागातून दुसऱ्या विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. मंजुरी नसतानाच निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली. ही अनियमितता माहीत असूनही भुजबळ यांनी ती रोखण्याऐवजी पाठिंबा दिला़ शासन समितीकडून हा प्रकल्प मंजूर करून घेतला, असा ठपका भुजबळ यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.