आदिवासी विभागातील वह्या, बूट खरेदीला स्थगिती

आदिवासी विकास खात्यातील १९ कोटी रुपयांच्या वह्या खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत घोळ झाल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

- यदु जोशी, मुंबईआदिवासी विकास खात्यातील १९ कोटी रुपयांच्या वह्या खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत घोळ झाल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. शिवाय, याच विभागांतर्गतच्या आश्रमशाळांना बूट खरेदीचे ४.५० कोटी रुपयांचे काम एका संस्थेला दर करारावर (आरसी) देण्यात आले होते; मात्र आरसीवरील खरेदी सध्या वादात अडकली असल्याने या कंत्राटास स्थगिती देण्यात आली. आता या बूटपुरवठ्यासाठी ई-निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वह्यांच्या खरेदीत विशिष्ट कंत्राटदारांना कंत्राट मिळण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याची तक्रार काही व्यक्तींनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणी सखोल चौकशी करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. ‘लोकमत’ने हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले होते. मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल सादर झाल्यानंतर ही प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचे समजते. बूट खरेदीचे कंत्राट कसे देण्यात आले याचीही खमंग चर्चा सध्या आदिवासी विकास विभागात आहे. एका विभागाच्या राज्यमंत्र्याने पुण्यातील एका कंपनीला हे कंत्राट देण्यासाठी दबाव आणला होता. लिडकॉम अंतर्गत नवीन कंपनी/संस्थेची नोंदणी करायची नाही, असा निर्णय पूर्वीच झालेला असताना तो धाब्यावर बसवून या कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी दबाव आणला गेला, अशी माहिती आहे. आता या कंपनीने सात ठिकाणी पुरवठा केल्यानंतर कंत्राट स्थगित करण्यात आले आहे. ना बूट, ना गणवेश, ना वह्याआदिवासी आश्रमशाळांमधील हजारो विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्या तरी वह्या, बूट वा गणवेश मिळालेले नाहीत. गणवेशांच्या खरेदीचे कंत्राट तीन महिन्यांपूर्वी काढण्यात आले होते. मात्र, दहापैकी आठ निविदाकारांचे नमुने प्रयोगशाळेत नाकारले गेल्याने ही निविदाच रद्द करण्यात आली. आता नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्यासाठी किमान एक महिना तरी वाट पाहावी लागणार आहे.