ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 22 - सरकार अल्पमतात येण्याची भीती असल्यामुळे 19 विरोधी आमदारांचं निलंबन करण्यात आले, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केला आहे.
अर्थसंकल्प सादर होत असताना शेतक-यांच्या कर्जमाफीवरुन विधीमंडळात गदारोळ घालणा-या विरोधी पक्षातील एकूण 19 आमदारांचे निलंबन बुधवारी करण्यात आले. यामध्ये काँग्रेसच्या 9 आणि राष्ट्रवादीच्या 10 आमदारांचा समावेश आहे.
सरकारने विरोधी पक्षाच्या आमदारांवर केलेली निलंबनाची कारवाई ही भीतीपोटी केली आहे. विरोधी पक्षाचे आमदार आणि शिवसेनेच्या आमदारांनी सरकारविरोधात मतदान केले असते, तर सरकार अल्पमतात आले असते. अर्थसंकल्प मंजुरीवेळी सरकार अल्पमतात येऊ नये म्हणून त्यांनी मोजून 19 आमदारांचं निलंबन केले आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केला आहे.
दरम्यान, आज संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला होता. 31 डिसेंबरपर्यंत या आमदारांचे निलंबन करण्यात यावे असा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला होता. त्यांचा हा प्रस्ताव मान्य करत आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. निलंबन करण्यात आलेल्या आमदारांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, काँग्रेसचे अब्दुल्ल सत्तार यांच्यासह एकूण 19 आमदारांचा समावेश आहे. निलंबनाच्या कारवाईविरोधात विरोधकांनी विधानसभेत सभात्याग केला.
निलंबित आमदारांची नावे -
काँग्रेस -
अमर काळे, विजय वडेट्टीवार, हर्षवर्धन सकपाळ, अब्दुल सत्तार, डी.पी. सावंत, संग्राम थोपटे, अमित झनक, कुणाल पाटील, राहुल बोंद्रे, जयकुमार गोरे
राष्ट्रवादी काँग्रेस -
भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, मधुसूदन केंद्रे, संग्राम जगताप, अवधूत तटकरे, दीपक चव्हाण, नरहरी जिरवाळ, वैभव पिचड, दत्तात्रय भरणे